दून को मिला देश का 23वां रिकवरी ट्रिब्यूनल

आम बजट की घोषणा के मुताबिक 10 लाख से अधिक के नान परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) से जुड़े मामले अब दून में ही सुने जाएंगे। राजधानी में देश का 23वां डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) खुलने जा रहा है।

पहले भी उठ चुका है मुद्दा
दून में ट्रिब्यूनल होने का मुद्दा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) में भी कई बार रखा जा चुका है। अब इस संबंध में घोषणा हो जाने से यह तय हो गया है कि भविष्य में ट्रिब्यूनल में सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी के चक्कर नहीं काटने होंगे।

अभी तक हो यह रहा था कि कभी डेट पर रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो कभी एक भी कागज कम रहने से सुनवाई टल जाती थी। इस वजह से जो काम कम समय में पूरा हो सकता था, वह लटक रहा था। लखनऊ स्थित ट्रिब्यूनल में फिलहाल उत्तराखंड के करोड़ों की राशि के मामले अटके हुए हैं।

प्रापर्टी से जुड़े लोन में सबसे ज्यादा एनपीए
प्रापर्टी से जुड़े लोन में सर्वाधिक एनपीए है। तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकों का एनपीए कम नहीं हो पा रहा है।

अभी इन जगहों पर हैं रिकवरी ट्रिब्यूनल-
अहमदाबाद, इलाहाबाद, औरंगाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, कटक, अर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, विशाखापटनम, रांची

इन स्थानों पर एक से अधिक ट्रिब्यूनल-
अहमदाबाद (2), चंडीगढ़ (2), चेन्नई (3), कोलकाता (3), मुंबई (3), नई दिल्ली (3)

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