उत्तराखंड प्रदेश बना देश में नजीर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन लागू
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उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को अब अपने कारखानों में श्रम कानून के पालन संबंधी निरीक्षण के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टरों की चिरौरी करने की जरूरत नहीं रहेगी।
राज्य में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे उद्यमी अपनी सुविधानुसार निरीक्षण की कार्रवाई संपन्न करा सकेंगे। श्रम विभाग ने इसके लिए तमाम निजी एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। यह कवायद केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के तहत की गई है, जिसे इसी माह से लागू किया गया है।
इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक है, यदि कोई उद्यमी चाहे तो श्रम विभाग से भी निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। अभी तक राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के पालन संबंधी वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराना होता था।
इसके लिए श्रम विभाग के पास मात्र दो निरीक्षक थे, जिससे राज्य के साढ़े तीन हजार कारखानों में निरीक्षण संभव नहीं होता था। इसे देखते हुए इस माह से पूरे प्रदेश में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था लागू की गई है।
निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा
श्रमायुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि ईज आफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था के तहत मौजूदा तंत्र में सुधार के मकसद से चार प्रमुख कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। यदि कोई उद्यमी चाहे तो वह इन कंपनियों से निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा कर सकता है।
मौजूदा तंत्र में श्रम विभाग के पास मात्र दो निरीक्षक हैं, जो राज्य की साढ़े तीन हजार से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में निरीक्षण कार्य नहीं कर पाते थे। ऐसे में श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। नए इंतजाम के तहत उद्यमी इन एजेंसियों से सर्वे कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि उसे आपत्ति है तो श्रम विभाग से भी निरीक्षण का विकल्प खुला है।
लो रिस्क फैक्ट्रियों को राहत
ऐसे औद्योगिक कारखाने जो श्रम विभाग द्वारा लो-रिस्क यानी कम खतरनाक हैं, उनके लिए खास सहूलियत दी गई है। नई सुविधा के तहत यदि बीते पांच साल में उनका रिकार्ड श्रम कानूनों को लेकर बेहतर रहा है तो वे खुद प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इस दशा में निरीक्षण की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस मामले में शिकायत मिलने पर विभाग अपने स्तर से निरीक्षण करेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तमाम सुधार किए जा रहे हैं। इस दिशा में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी एजेंसियों से निरीक्षण करवाए जाने का विकल्प दिया गया है। उत्तराखंड देश में पहला राज्य है, जहां यह इंतजाम लागू किया गया है।
- मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (एमएसएमई)
