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Dehradun News: एसीआर के लिए शासन ने 14 दिनों की समय सीमा बढ़ाई
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- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मुख्य सचिव के समक्ष उठाया गया था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन ने 14 दिन की समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से संबंधित ऑनलाइन सूचनाएं तैयार करने और संबंधित कार्मिकों की ओर से स्वमूल्यांकन अंकित करने की समय सीमा में सात-सात दिन बढ़ाई गई। इसमें कुल 14 दिन बढ़ाए गए हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय ने शासन के फैसले की सराहना की। उन्होंने 22 जून 2026 को परिषद की ओर से एसीआर की दिक्कतों को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को ज्ञापन सौंपा गया था। परिषद ने अवगत कराया था कि कई विभागों में एसीआर की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो सकी, जिसके कारण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन व निस्तारण की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। कई विभागाध्यक्षों के सेवानिवृत्त होने के साथ तकनीकी व प्रशासनिक कारणों से निर्धारित समयावधि में एसीआर की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी। समय सीमा बढ़ाने से हजारों कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन ने 14 दिन की समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से संबंधित ऑनलाइन सूचनाएं तैयार करने और संबंधित कार्मिकों की ओर से स्वमूल्यांकन अंकित करने की समय सीमा में सात-सात दिन बढ़ाई गई। इसमें कुल 14 दिन बढ़ाए गए हैं।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय ने शासन के फैसले की सराहना की। उन्होंने 22 जून 2026 को परिषद की ओर से एसीआर की दिक्कतों को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को ज्ञापन सौंपा गया था। परिषद ने अवगत कराया था कि कई विभागों में एसीआर की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो सकी, जिसके कारण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन व निस्तारण की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। कई विभागाध्यक्षों के सेवानिवृत्त होने के साथ तकनीकी व प्रशासनिक कारणों से निर्धारित समयावधि में एसीआर की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी। समय सीमा बढ़ाने से हजारों कर्मचारियों को अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी।
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