16 हजार विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने ब्रिज कोर्स से दी राहत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तराखंड के 16608 विशिष्ट शिक्षकों को दो वर्षीय ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को पुराने विशिष्ट बीसीटी कोर्स को मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि जो विशिष्ट बीटीसी शिक्षक 31 मार्च 2019 से पहले दो वर्षीय ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा।
इस आदेश के बाद से ब्रिज कोर्स का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। बीती 14 नवंबर को उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर से मुलाकात कर इस नियम से राहत दिलाने का अनुरोध किया था। जावडे़कर ने शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में बिल लाने का आश्वासन दिया था।
2001 से 2016 के बीच शिक्षा विभाग ने राज्य के 16608 शिक्षकों को डायट से विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करवाया था। कोर्स पूरा करने के बाद इन शिक्षकों को डायट से बाकायदा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी दिया गया। साथ ही इसी आधार पर सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति भी दी गई। ढाई वर्ष पहले एनसीटीई ने इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
साथ ही ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2019 से पहले ब्रिज कोर्स करने का समय दिया था। केंद्र ने ब्रिज क्रोर्स न करने और विशिष्ट बीटीसी को मान्यता न मिलने पर शिक्षकों को नौकरी से हटाने के निर्देश दिए थे। यह निर्देश जारी होने के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों ने अलग-अलग स्तरों पर आंदोलन किया। साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री समेत अन्य स्तरों पर गुहार भी लगाई।
राज्यसभा में बिल पास होने से देशभर के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर के प्रयासों से लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जिन शिक्षकों ने पहले कोर्स किया था, उन्हें बैक डेट से मान्यता मिल जाएगी। उत्तराखंड के हजारों शिक्षक और उनके परिवारों को इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस निर्णय से उन्हें राहत मिलेगी।
-अनिल बलूनी, सांसद, राज्यसभा
प्रदेश सरकार ने काफी समय तक प्रयास किए। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से इस मामले में तेजी से कार्रवाई हुई। बिल पास होने पर हम अनिल बलूनी के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का भी आभार व्यक्त करते हैं।
-दिग्विजय सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ।
