शिक्षा निदेशालय पर गरजे टीचर, 29 को करेंगे CM आवास कूच

शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे टीचरों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तीन फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री के लंबित मांगों पर अमल के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था।

वहीं 22 जुलाई 2016 को शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर मुख्यमंत्री आवास कूच स्थगित किया गया। उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिलते गए, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर के टीचरों में भारी नाराजगी है। टीचरों ने कहा कि अब आश्वासन नहीं चलेगा। यदि उनकी मांगे न मानी गई तो वे सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे।

शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौहान, जिलाध्यक्ष पौड़ी कुंवर सिंह राणा, जिलाध्यक्ष देहरादून अनंत सोलंकी, अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष विनोद थापा, नैनीताल के जिलाध्यक्ष अशोक जोशी, बागेश्वर के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा, रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष दलीप सिंह राणा, टिहरी के राजेंद्र बहुगुणा, संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष उदयपाल सिंह नेगी, कल्पना बिष्ट, मंडलीय सचिव जगमोहन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष अवतार सिंह, प्रांतीय संयुक्त मंत्री सतीश घिंल्डियाल, रविंद्र पुंडीर आदि शामिल रहे।

ये हैं टीचरों की प्रमुख मांगे
-विद्यालयी शिक्षा में त्रिस्तरीय व्यवस्था पीआरटी, टीजीटी व पीजीटी लागू की जाए।
-यह व्यवस्था लागू न होने तक अपग्रेड जूनियर हाईस्कूलों में अन्य स्कूलों से टीचर भेजे जाएं।
-एक जनवरी 2006 में प्रमोशन पाने वाले टीचरों को 17140 का लाभ दिया जाए।
-तबादला नीति की जगह तबादला एक्ट बनाया जाए।

त्रिस्तरीय कैडर को लेकर विभाग की ओर से टीचरों के तीनों संगठनों को 26 व 27 सितंबर को शिक्षा निदेशालय में बुलाया गया है, इस व्यवस्था से सालाना 250 करोड़ रुपये की बचत हो रही है, यदि इस पर अमल न हुआ तो संगठन जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा।
-सुभाष चौहान, प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ