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Dehradun: सुरेंद्र कुकरेती बने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष, एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में घोषणा

Fri, 21 Nov 2025 12:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 21 Nov 2025 12:46 AM IST
सार

कुआंवाला में हुए अधिवेशन में दल के निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने दल के केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुकरेती के नाम का प्रस्ताव रखा, शक्ति शैल कपरवान ने कुकरेती के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुकरेती के नाम की घोषणा की।

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Surendra Kukreti became the central president of Uttarakhand Kranti Dal
केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुकरेती और दल के अन्य सदस्य... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड क्रांति दल के एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में सुरेंद्र कुकरेती को दल का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधिवेशन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने सहित 25 प्रस्ताव पास किए गए। कुआंवाला में हुए अधिवेशन में दल के निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने दल के केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुकरेती के नाम का प्रस्ताव रखा, शक्ति शैल कपरवान ने कुकरेती के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुकरेती के नाम की घोषणा की।

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उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी के रूप में मजबूत स्तंभ सुरेंद्र कुकरेती निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उत्तराखंड के शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारी के सपने को साकार करेंगे।
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नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा, दल ने जो अहम जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरेंगे। अधिवेशन में संरक्षक नारायण सिंह, संरक्षक पुष्पेंद्र त्रिपाठी, खड़क सिंह बगड़वाल, विजय ध्यानी, जयप्रकाश उपाध्यक्ष, शांति प्रसाद, पंकज व्यास, राजेंद्र बिष्ट, रेखा मियां, प्रमिला रावत, शकुंतला रावत, राजेश्वरी रावत, गणेश कला, मनोज कंडवाल आदि मौजूद रहे। संचालन किरण रावत ने किया।
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अधिवेशन में यह प्रस्ताव किए गए पास

  • प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू हो
  • प्रदेश में मूल निवास 1950 लागू किया जाए
  • प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बेहतर की जाए
  • महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास कल्याण की विभिन्न योजनाएं लागू की जाएं
  • 300 यूनिट बिजली आवासीय प्रयोजन के लिए मुफ्त दी जाए
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