उत्तराखंड: युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश में हुआ स्टार्ट-अप काउंसिल का गठन

स्टार्ट-अप क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने व राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार स्टार्ट-अप काउंसिल का गठन किया गया, जो राज्य में स्टार्ट-अप की पहचान कर मान्यता देने के साथ इन्क्यूबेशन व स्टार्ट-अप क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने का काम करेगी।

काउंसिल में प्रमुख सचिव एमएसएमई को उपाध्यक्ष, महानिदेशक उद्योग को सदस्य सचिव नामित किया गया। वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव काउंसिल के सदस्य होंगे।

इसके साथ ही प्रबंधन निदेशक सिडकुल, इंवेस्ट इंडिया भारत सरकार के प्रतिनिधि, कंपनी सचिव सिडकुल, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था रुड़की के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई), प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय व एनआईआईटी, उद्योग संघ, सिडबी के प्रतिनिधि, पेटेंट के लीगल एक्सपर्ट, ऐंजल निवेशक व अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे। सरकार ने वर्ष 2019 तक प्रदेश में 200 स्टार्ट अप बनाने का लक्ष्य रखा है।