उत्तराखंड में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना 'मुश्किल'

खास बातें
राज्य में 1.55 लाख नियमित व 50 हजार निकाय, बोर्ड व अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी हैं। नियमित 1.55 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये चाहिए। वहीं निगमकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देना है तो 1200 करोड़ की और दरकार होगी।

मौजूदा समय में वेतन/पेंशन पर हो रहा खर्च
8700 करोड़ वेतन पर सालाना
2652 करोड़ पेंशन पर सालाना
676 करोड़ सेलरी ग्रांट में खर्च (बोर्ड, निकायों आदि के कर्मियों के लिए)
कुल : 12028 करोड़

राज्य में राजस्व प्राप्ति की स्थिति (धनराशि करोड़ में)
विभाग --------- 2014-15 - 2015-16 (लक्ष्य)
स्टांप शुल्क - 708 - 777
सेल्स टैक्स - 5459 - 6210
आबकारी - 1518 - 1800
वाहन कर - 36 - 43
वन विभाग - 342 - 416
खनन/चुगान - 301 - 501
ऊर्जा - 122 - 143
अन्य - 250 - 400
कुल - 8736 करोड़ - 10290

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र के राज्य में मौजूद पदों के हिसाब से लागू करना होगा। अभी केंद्र सरकार से प्रारूप का इंतजार है। इसे देखने के बाद राज्य में लागू किया जाएगा। इस मद में कितना भार बढ़ेगा, इसका गुणा-भाग अभी नहीं किया जा सकता। वैसे भी सब कुछ लागू करने में तीन-चार महीने लग जाएंगे। 
- इंदिरा हृदयेश, वित्त मंत्री