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अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए अफसरों ने चलाया विशेष जांच अभियान, दर्जनभर दुकानें सील
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राजधानी के विभिन्न इलाकों में अनाधिकृत तरीके से किए जा रहे आवासीय, व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण उपाध्यक्ष बीके संत के तेवर के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। विशेष जांच अभियान के दौरान प्राधिकरण अफसरों की टीम ने 10 दुकानों को सील किया।
मोथरोवाला रोड पर सुविधा डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शादाब हुसैन नामक व्यक्ति ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दुकान का निर्माण किया जा रहा थ्ज्ञा, जिसे सील करके भवन स्वामी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण अधिकारियों की टीम ने मोथरोवाला रोड पर तरुण सिंह रांगड़ नामक व्यक्ति की निर्माणाधीन नौ दुकानों को भी मौके पर ही सील कर दिया। प्राधिकरण अफसरों की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी सहमे हुए हैं।
अफसरों- कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
सवाल उठता है कि जब राजधानी के विभिन्न इलाकों में भवन स्वामियों की ओर से एमडीडीए में मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर जब आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण शुरू हो जाता है तब अधिकारियों को इसका पता क्यों नहीं चलता है। इसे विडंबना न कहा जाए तो क्या कहा जाए जब प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के लिए इंजीनियरों, सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है तो उन्हें अवैध निर्माण शुरू होते समय क्यों नहीं दिखते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से तब कार्रवाई की जाती है जब भवन स्वामी निर्माण पूरा कर लेता है। निर्माण कार्य पूरा होने पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद प्राधिकरण के इंजीनियरों, सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजिमी है।
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मोथरोवाला रोड पर सुविधा डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शादाब हुसैन नामक व्यक्ति ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दुकान का निर्माण किया जा रहा थ्ज्ञा, जिसे सील करके भवन स्वामी को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण अधिकारियों की टीम ने मोथरोवाला रोड पर तरुण सिंह रांगड़ नामक व्यक्ति की निर्माणाधीन नौ दुकानों को भी मौके पर ही सील कर दिया। प्राधिकरण अफसरों की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी सहमे हुए हैं।
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अफसरों- कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी उठे सवाल
सवाल उठता है कि जब राजधानी के विभिन्न इलाकों में भवन स्वामियों की ओर से एमडीडीए में मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर जब आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण शुरू हो जाता है तब अधिकारियों को इसका पता क्यों नहीं चलता है। इसे विडंबना न कहा जाए तो क्या कहा जाए जब प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के लिए इंजीनियरों, सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है तो उन्हें अवैध निर्माण शुरू होते समय क्यों नहीं दिखते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से तब कार्रवाई की जाती है जब भवन स्वामी निर्माण पूरा कर लेता है। निर्माण कार्य पूरा होने पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद प्राधिकरण के इंजीनियरों, सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजिमी है।
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