प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद आया उत्तराखंड का यह 'पार्क'
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड का हरिद्वार स्थित फूड पार्क अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक पसंद आया।
प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) के तहत राज्यों के मुख्य सचिवों से बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के फूड पार्क को देश का नंबर वन करार दिया। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मेडिकल कॉलेज के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
बताया गया कि केंद्रीय योजना के तहत देश में 39 मेगा फूड पार्क बनने हैं। इनमें से पांच बन चुके हैं। हरिद्वार का फूड पार्क भी पूर्ण हो चुके पार्कों में से एक है। मुख्य सचिव के मुताबिक इसके अलावा उधमसिंह नगर में भी जुलाई 2016 में फूड पार्क बना लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की भी जानकारी दी। कुल 189 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज के लिये केंद्र ने 113.40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। मुख्य सचिव के मुताबिक, अब तक केवल 11 करोड़ रुपया मिला है।
प्रधानमंत्री ने योजनाओं की समयबद्धता पर दिया जोर
मेडिकल कॉलेज का 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह से राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस की सीट 100 से बढ़ाकर 150 सीट की जानी है। इसके लिये केंद्र को 207 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। टेक्निकल मूल्यांकन समिति ने इसका मूल्यांकन कर लिया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्य करने वाले लोगों को भी आधार कार्ड से लिंक कर डायरेक्ट बेनिफिट योजना से जोड़ा जा रहा है। दावा किया गया कि मार्च तक डीबीटी का लाभ सबको मिलने लगेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न के ऑनलाइन आवंटन का कार्य जनवरी से शुरू करने का दावा किया गया।
राशन कार्ड का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। मुख्य सचिव के मुताबिक, तीन महीने में पूरी सप्लाई चेन को गोदाम से लेकर फेयर प्राइस शॉप तक ऑनलाइन कर दिया जायेगा। प्रगति के तहत प्रधानमंत्री ने करीब तीन घंटे तक राज्यों के मुख्य सचिवों से सीधी बातचीत की और विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की समयबद्धता पर जोर दिया। यह पहली बार था कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री सीधे भी मुखातिब हुए।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव वन रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य राधा रतूड़ी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।