Dehradun News: प्रदेश में 1124 से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों के हुए तबादले

प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए तबादला एक्ट बना है। एक्ट के तहत 10 जून तक सभी विभागों में अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले हो जाने चाहिए थे लेकिन अधिकतर विभागों ने इसमें देरी की। यही वजह रही कि सभी विभागों को तबादलों के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। 30 जून तक सभी विभागों को अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले करने थे लेकिन शिक्षा विभाग 20 दिन बढ़ाए जाने के बाद भी शिक्षकों के तबादले नहीं कर पाया है। जबकि अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए।
लोक निर्माण विभाग में 71 सहायक अभियंताओं और एक भू-वैज्ञानिक का तबादला किया गया। वन विभाग में 12 उप प्रभागीय वनाधिकारियों, ग्राम्य विकास विभाग में 11 जिला विकास अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग में अब तक 700 तबादले किए गए। इसमें करीब 350 विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन व मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।
पेयजल निगम में 22 कनिष्ठ अभियंताओं, 14 सहायक अभियंताओं व छह अधिशासी अभियंताओं को इधर से उधर किया गया है। सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य समूह ग के 189 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। तबादलों के अंतिम दिन तकनीकी शिक्षा विभाग में 73 कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं, खेल विभाग में 25 तबादले हुए हैं। इसमें जिला खेल अधिकारी व उप जिला खेल अधिकारी शामिल हैं। यूपीसीएल में आईटी संवर्ग के 36 कर्मचारियों को पदोन्नति के नवीन तैनाती दी गई। इसके अलावा अधीक्षण अभियंता अमित कुमार को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई।
........
वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत तबादलों के लिए समय सीमा को 10 जून से बढ़ा कर 30 जून किया गया। सभी विभागों अधिनियम के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से तबादलों के समय बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। -शैलेश बगोली, सचिव कार्मिक

शिक्षकों के तबादलों के लिए 31 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा गया है। कार्मिक विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद विभाग में अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। -रविनाथ रामन, शिक्षा सचिव