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Dehradun News: सरकारी आवासों पर किए कब्जे अब करने पड़ेंगे खाली

Mon, 09 Sep 2024 06:17 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Sep 2024 06:17 AM IST
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Occupied government houses will now have to be vacated
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के परियोजना क्षेत्र के सरकारी आवासों पर कई वर्षों से किए गए कब्जे अब खाली करने पड़ेंगे। अवैध रूप से रह रहे लोगों को यहां से हटाने की तैयारी यूजेवीएनएल ने कर ली है। अब तक 210 अवैध कब्जों का सत्यापन कर लिया गया है। निगम जल्द ही कब्जों को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू करेगा। गिरासू आवासों को ध्वस्त किया जाएगा।
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यूजेवीएनएल ने पूर्व में परियोजना क्षेत्र में बनी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में बने सरकारी आवासों में करीब 750 अवैध कब्जों को चिह्नित किया था। अब यूजेवीएनएल ने कब्जों का सत्यापन करा रहा है। रविवार को कोतवाली पुलिस और यूजेवीएनएल की टीम ने टोंस कॉलोनी में आवासों का सत्यापन किया। सोमवार को भी संयुक्त टीम टोंस कॉलोनी और नई यमुना कॉलोनी में अवैध कब्जों के सत्यापन के लिए अभियान चलाएगी।
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निगम से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 210 कब्जों का सत्यापन कर लिया गया है। सत्यापन के बाद यूजेवीएनएल कब्जों को खाली करने के लिए कब्जाधारकों को नोटिस और सूचना जारी करेगा। निर्धारित समयावधि के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच कब्जों को हटा दिया जाएगा। कोतवाली प्रभारी राजेश साह ने बताया कि सभी चिह्नित अवैध कब्जों का सत्यापन होने तक अभियान जारी रहेगा।
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