Dehradun News: बांध प्रभावित क्षेत्र के बाहर बजट खर्च करने पर जताई आपत्ति

कालसी। लखवाड़ बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण से हुए पर्यावरणीय नुकसान की एवज में जल विद्युत निगम के माध्यम से वन विभाग में जमा कराई गई 90 करोड़ की धनराशि गैर बांध प्रभावित क्षेत्र में खर्च किए जाने पर आपत्ति जताई गई है। लखवाड़ बांध विस्थापित श्रम सहकारी समिति ने इस संबंध में वनमंत्री को ज्ञापन दिया है। समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने वन मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि जल विद्युत निगम के वन विभाग को कैट प्लान के तहत उपलब्ध कराई गई 90 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग बांध प्रभावित क्षेत्र में पौधरोपण आदि कार्यों में होना है। जबकि वन विभाग धनराशि को गैर प्रभावित क्षेत्र में खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा है कि लखवाड़ गांव पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भूस्खलन की गंभीर समस्या से प्रभावित है। जिसके चलते प्रस्तावित बांध निर्माण से गांव को गंभीर खतरा हो सकता है। ज्ञापन में कैट प्लान के तहत वन विभाग को दी गई धनराशि का उपयोग बांध प्रभावित क्षेत्र के सुरक्षात्मक व पर्यावरण संबंधी कार्यों पर किए जाने की मांग की गई है। संवाद