उत्तराखंड: एनजीटी ने लगाई गौला नदी में खनन पर रोक

इस मामले में सुनवाई के बाद एनजीटी ने काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक 1400 से ज्यादा हेक्टेयर में खनन पर रोक लगा दी। बता दें कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वन विकास निगम को गौला से 10 वर्षों के लिए खनिज, बोल्डर, पत्थर और बालू निकालने के लिए मंजूरी दी थी।

इन बातों को लेकर को शिकायत
- 30 मई 2015 को हल्दूचौड़ क्षेत्र के रहने वाले दिनेश पांडे एनजीटी में अपील की
- 15 हजार श्रमिक खनन और खनन क्षेत्र में साल भर रहते हैं, जिससे जंगल में व्यवधान होता है।
- 7000 हजार वाहन चलते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है
- 15 स्टोन क्रशर नदी क्षेत्र के करीब हैं। इसमें खनन नियमावली-2011 में बदलाव स्टोन क्रशर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया
- खनिज वन निगम से 17 रुपये में खरीदा जाता है, जबकि लोगों को 70 रुपये प्रति कुंतल मिलता है।

इनको बनाया गया पार्टी
- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
- उत्तराखंड पीसीबी
- राज्य के वन विभाग के सचिव
- वन निगम

करीब 17 करोड़ के राजस्व को लगा झटका
वर्तमान में गौला में करीब 10 लाख घनमीटर खनिज निकासी हुई है। 44 लाख घनमीटर खनिज निकासी होनी बाकी है। ऐसे में अनुमान है कि अगर गौला पूरे सत्र भर बंद रहती है, तो करीब 17 करोड़ तक केवल सरकारी विभागों के राजस्व का नुकसान होगा।