राज्य सरकार के जवाब के बाद निकाय चुनाव तिथि का रास्ता साफ

बैठक में ये तय हुआ था कि सरकार आगामी 27 तारीख तक परिसीमन और आरक्षण से संबंधित अंतिम अधिसूचना आयोग को सौंप देगी।

उसके बाद चुनाव आयोग 35 से 40 दिनों के भीतर चुनाव कराना सुनिश्चित करेगा। इसके बाद न्यायमूर्ती सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। अब आरक्षण सम्बन्धी याचिका पर 30 मई को सुनवाई होगी।