फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   NABARD will give 30 thousand crores to Uttarakhand this year 2023

NABARD: उत्तराखंड को इस साल 30 हजार करोड़ देगा नाबार्ड, सीएम धामी ने जारी की फोकस रिपोर्ट

Tue, 03 Jan 2023 09:08 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Jan 2023 09:08 PM IST
सार

नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की शुरुआत सीएम धामी ने की। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड, राज्य को 30301 करोड़ रुपये का ऋण दे सकेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है।

विज्ञापन
NABARD will give 30 thousand crores to Uttarakhand this year 2023
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नाबार्ड 30 हजार करोड़ का लोन देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की फोकस रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बैंकों को इन योजनाओं में बेहतर काम करने, सभी की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। 

विज्ञापन


मंगलवार को सुभाष रोड स्थित होटल में नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की शुरुआत सीएम धामी ने की। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड, राज्य को 30301 करोड़ रुपये का ऋण दे सकेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। यह हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगी। 
विज्ञापन


Dehradun: मेट्रो नियो की राह हुई आसान, आईएसबीटी के पास जमीन मुहैया कराएगा एमडीडीए
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को ऋण लेने में कोई परेशानी न हो। योग्य लोगों तक सरलता से लोन पहुंचाने पर बैंकों को ध्यान देना होगा। उन्हें मिशन मोड पर काम करना होगा। पिछले वर्ष नाबार्ड ने प्रदेश को दस हजार करोड़ रुपये की 4515 परियोजनाओं की मंजूरी दी, जिसके लिए सीएम ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले तीन जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। 


सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गंभीरता से फैसला लिया जाता है। भारत इस वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। जी-20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में भी प्रस्तावित हैं। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। इससे हमारे मोटे अनाजों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। केेंद्र सरकार की ओर से मंडुवा को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की स्वीकृति देने पर भी उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। 

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुमन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई लता विश्वनाथ आदि अधिकारी मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed