देहरादून। केहरी गांव में प्रतिबंधित क्षेत्र में बने 80 से अधिक अवैध निर्माण सील किए जाएंगे। मंगलवार को कैंट बोर्ड की बैठक में छावनी परिषद गढ़ी के अध्यक्ष ब्रिगेडियर नीरज गुसाईं ने इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। बोर्ड के सीईओ तनु जैन ने जेई सिविल को एक सप्ताह के भीतर इन निर्माणों की रिपोर्ट पेश करने को कहा। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
केहरी गांव में कैंट बोर्ड ने तीन हॉस्टल सील किए थे। उसके बाद से सीमा को लेकर यहां लगातार विवाद बना हुआ है। गांव के कुछ क्षेत्र को नगर निगम अपना बता रहा है। जबकि उसी क्षेत्र को कैंट बोर्ड भी अपना बता रहा है। इसी क्षेत्र के एक हॉस्टल संचालक ने हाईकोर्ट की शरण ले रखी है। मंगलवार को हुई कैंट बोर्ड की बैठक में यह मामला फिर सामने आया। बैठक में बिना नक्शे के एक और हॉस्टल को सील करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर नीरज गुसांई ने कहा कि केहरी गांव का अधिकांश हिस्सा प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। बावजूद इसके यहां 80 से ज्यादा भवन बना दिए गए हैं। उन्होंने सभी अवैध निर्माणों पर एक जैसी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिषद की सीईओ तनु जैन ने बताया कि बोर्ड बैठक में तय निर्देशों के तहत एक सप्ताह के भीतर जेई सिविल से वहां बिना नक्शे के बने निर्माणों की रिपोर्ट ली जाएगी। इन सभी निर्माणों और हॉस्टलों पर एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सभी लोगों को नोटिस प्रेषित किए जाएंगे। इसको लेकर प्रस्ताव पास कर लिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, सभासद कमलराज, विनोद पंवार, जितेंद्र तनेजा, मधु खत्री, मीनू, मेघा भट्ट, एडम कमांडेंट कर्नल विरेंद्र सिंह, आईएमए से कर्नल योगेश शर्मा, कर्नल क्यू अनिमेश जतराना, मनीष यादव यादव मौजूद रहे।
