Dehradun: 72 गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ विधायक ने खोला मोर्चा, CS से की शिकायत

बता दें कि वर्ष 2018 में देहरादून नगर निगम के विस्तार के समय ग्रामीण क्षेत्रों के 72 गांवों को इसमें शामिल किया गया था। हालांकि, अभी तक शासन स्तर पर निगम को उक्त क्षेत्रों की सरकारी जमीनें हस्तांतरित नहीं की गई हैं। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में बीते शुक्रवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने मोथरोवाला में अवैध कच्चे-पक्के मकानों समेत प्लॉटिंग को ध्वस्त कर तीन हजार स्क्वायर मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई। हालांकि, ऐसी कई जमीनें हैं जहां भूमाफिया ने प्लॉट काटकर बेच दिए हैं।

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केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर भी कब्जा
विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव को शिकायत कर बताया कि विधानसभा धर्मपुर के वार्ड 85 स्थित मोथरोवाला में जिला पंचायत और राजस्व समेत वन विभाग की काफी भूमि है। इस क्षेत्र में सरकारी भूमि को भूमाफिया बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बेच रहे हैं। यहां केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन यहां के अफसर इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे।

नगर निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों की जमीन का स्वामित्व निगम को हस्तांतरित नहीं हुआ है। जिसके चलते निगम के पास इन जमीनों का रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना भी मुश्किल हो रहा है।
- सुनील उनियाल गामा, मेयर नगर निगम देहरादून