केंद्र सरकार ने छीन लिया उत्तराखंड को दिया एनडी तिवारी का तोहफा, निर्यातकों को होगी परेशानी
- साल 2000 में खुला था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय
- 19 साल बाद सारा रिकॉर्ड और सामान दिल्ली किया गया शिफ्ट
- निर्यात और आयात पंजीकरण नंबर लेने में निर्यातकों को होगी परेशानी
विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.एनडी तिवारी का उत्तराखंड को दिया तोहफा केंद्र सरकार ने छीन लिया है। वर्ष 2000 में देहरादून में खुला उप महानिदेशक विदेश व्यापार क्षेत्रीय कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बंद कर दिया है।
कार्यालय का सारा रिकॉर्ड और सामान दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बंद होने से प्रदेश के निर्यातकों को निर्यात और आयात करने के लिए पंजीकरण नंबर लेने और निर्यात पर मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी।
प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निर्यातकों की सुविधा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्व.एनडी तिवारी ने अपने कार्यालय में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में खुलवाया था। करीब 19 साल के बाद मंत्रालय ने इस कार्यालय को बंद कर दिया है।
क्षेत्रीय कार्यालय से निर्यातकों को पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण के साथ ही आयात व निर्यात पर मिलने वाले प्रोत्साहन का लाभ समेत अन्य सुविधाएं दी जाती थीं। लेकिन पिछले कई माह से कार्यालय में उप महानिदेशक का पद खाली पड़ा था।
महीनों बाद ही एक-दो दिन के लिए मुरादाबाद या दिल्ली से मंत्रालय का कोई अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय में आते थे। अब मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालय को पूरी तरह से ही बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने पूरे देश में करीब 18 क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी हैं।
आयात व निर्यात रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए निर्यातकों को कई तरह के दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। विदेश व्यापार क्षेत्रीय कार्यालय होने से निर्यातक आसानी से कार्यालय में जाकर दस्तावेज जमा करते थे। लेकिन कार्यालय बंद करने का फैसला सही नहीं है।
-पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
