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मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के चार शहरों को मेट्रोपोलिटन का दर्जा

Thu, 29 Dec 2016 10:20 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 29 Dec 2016 10:20 AM IST
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metropolitan area to uttarakhand's four city.
मेट्रो - फोटो : file photo

उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू करने से पहले राज्य सरकार ने मेट्रोपोलिटिन एरिया घोषित कर दिए हैं। पहले चरण में हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश और टिहरी जनपद के मुनिकीरेती व ढालवाला को मेट्रो योजना के दायरे में लाया गया है।

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शासन ने इस संबंध में अनन्तिम अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सात दिन के भीतर सभी निकाय क्षेत्रों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। ये सुझाव शहरी विकास विभाग के निदेशक के पते पर भेजे जा सकते हैं।
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बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने मेट्रो परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया था। सरकार ने पहले चरण में देहरादून और हरिद्वार जनपद के नगरीय क्षेत्रों का चयन किया था। इसके बाद मंत्रिमंडल ने इसे देहरादून जनपद के सेलाकुई तक विस्तार देने का सुझाव दिया था। लेकिन मेट्रोपोलिटिन एरिया की सूची में सेलाकुई का नाम शामिल नहीं है। योजना आरंभ करने से पहले मेट्रो परियोजना वाले इलाकों को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाना था, ताकि प्रोजेक्ट पर उत्तराखंड मेट्रो रेल निगम का अधिकार रहे। 

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ये घोषित हुए मेट्रोपोलिटिन एरिया

metropolitan area to uttarakhand's four city.
metro - फोटो : अमर उजाला

देहरादून: नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका परिषद डोईवाला, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश सहित तहसील देहरादून, डोईवाला व ऋषिकेश संपूर्ण क्षेत्र।

हरिद्वार: नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, तहसील हरिद्वार संपूर्ण भाग तथा नगर निगम रुड़की का संपूर्ण क्षेत्र। 
टिहरी: नरेंद्र नगर तहसील के नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालावाला का संपूर्ण क्षेत्र।

सहसपुर शामिल नहीं
कैबिनेट बैठक में पहले चरण की मेट्रो रेल परियोजना के लिए सहसपुर क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। लेकिन शासन द्वारा घोषित मेट्रोपोलिटिन क्षेत्रों में सहसपुर शामिल नहीं है।

अधिनियम के तहत महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों से सुझाव व आपत्तियां मांगी जाती हैं। इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। इस अवधि में आए सुझाव व आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
-डीएस गर्ब्याल, सचिव, शहरी विकास

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