उत्तराखंड के विकास में अब मलेशिया करेगा रावत सरकार की मदद, जानिए क्या होगा प्रदेश में बदलाव

इस दौरान मेट्रो और रोडवेज आदि की संभावनाओं को लेकर भी मंथन हुआ। मलेशिया सरकार ने उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की पेशकश की है। साथ ही मलेशिया की सरकारी परामर्श संस्था परफॉरमेंस मैनेजमेंट एंड डिलीवरी यूनिट की ओर से उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी योजनाओं में सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार एवं मलेशिया के निजी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखंड राज्य में आधारभूत संरचना के विकास की बात कही।

मुख्यमंत्री ने मलेशिया के मंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल को देवभूमि के भ्रमण के लिए भी आमंत्रित किया। बैठक में दोनों पक्षों के बीच एक संयुक्त कार्यकारिणी समिति (ज्वाइंट वेंचर कमेटी) के गठन को लेकर सहमति भी बनी।

उत्तराखंड शासन की ओर से इस समिति में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारी नामित किए जाएंगे। मलेशिया सरकार की ओर से सचिव (सामान्य कार्य) जोहरी हाजी अकोब एवं अन्य अधिकारियों को नामित किया गया। कमेटी की पहली बैठक मलेशिया में आयोजित करने पर भी सहमति बनी। 

मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने गैरसैंण को नई राजधानी बनाने के साथ ही वहां इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर लंबी चर्चा की। साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड की उपलब्धियों के संबंध में अवगत कराया। इसके अतिरिक्त मेट्रो-मोनो रेल के अलावा लाइट ट्रांसपोर्ट को लेकर भी मुख्य सचिव ने चर्चा की। मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिकल सिटी बना सकते हैं।