उत्तराखंड में जमीन खरीदने का सपना हुआ 'महंगा', पढ़िए कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
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अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब यह सपना भूल जाएं। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अधिकांश क्षेत्रों की कृषि एवं गैर कृषि भूमि महंगी हो जाएगी। शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में सर्किल रेट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूर सर्किल रेट के प्रस्ताव के तहत प्रदेश के मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में तराई वाले इलाकों के शहरी, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में और मुख्य मार्गों के आसपास कृषि और अकृषि भूमि की दरों में भारी इजाफा हुआ है।
देहरादून के छरबा गांव में अधिकतम 111 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। शहर के पॉश इलाके राजपुर रोड पर भूमि की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। हरिद्वार में पिरान कलियर के बेड़पुर इलाके में अकृषि भूमि की दर में 233 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पतंजलि योगपीठ वाले इलाके में कृषि भूमि की दर में 400 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पर्वतीय जनपदों में भूमि की दरों में औसतन शून्य से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है।
सर्किल रेट की खास बातें
सर्किल रेट की खास बातें
-15 प्रतिशत की औसत वृद्धि है सभी पर्वतीय जनपदों में
-400 प्रतिशत महंगी हुई पतंजलि योगपीठ इलाके की कृषि भूमि
-208 प्रतिशत बढ़ी हल्द्वानी के रामपुर और कालाढुंगी में जमीन
-111 प्रतिशत महंगी हुई देहरादून के छरबा इलाके में भूमि
-2.76 करोड़ प्रति हेक्टेयर हुई दून के बंसीवाला क्षेत्र में कृषि भूमि
-100 प्रतिशत बढ़े लैंसडौन नगरीय इलाके में जमीन के दाम
पंचेश्वर परियोजना पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन
बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति पर विस्तार से मंथन हुआ। मंथन के बाद परियोजना के 31023 परिवारों के बेहतर पुनर्वास के लिए सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, पेयजल मंत्री प्रकाश पंत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल सदस्य बनाए गए हैं। 20 जनवरी को मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक रखी गई है। समिति प्रस्तावित नीति का अध्ययन करने के बाद नया प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी।
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए
-लैप्स नहीं होगी विधायक निधि, सरकार ने आदेश पलटा, अगले वित्तीय वर्ष में भी हो सकेगी इस्तेमाल
-देहरादून के ग्राम धौलास में अर्बन सिलिंग की भूमि एमडीडीए को निशुल्क हस्तांतरित
- एवरेस्ट विजेता सुमन कुटियाल दत्ताल को राहत, खंड विकास अधिकारी के निसंवर्गीय पद पर रहेंगी
-कैबिनेट ने दत्ताल के मामले में लोक सेवा आयोग का फैसला पलटा, ज्येष्ठता का लाभ आदेश जारी होने के दिन से ही मिलेगा
-सरस्वती शिशु मंदिर को ग्राम सोला सरोली में 0.028 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने का फैसला
-ग्राम पंचायत ने जन शिक्षा समिति को भूमि देने का किया था प्रस्ताव, कैबिनेट ने लगाई मुहर
- पांच सहायक लेखाकार और सहायक समीक्षा अधिकारी का सूचना आयोग में समायोजन का निर्णय
-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्टों में लिए जाने वाले प्रशासनिक व्यय को 5 से 2.5 प्रतिशत घटाया
-केदारनाथ धाम में हेलीपैड तक निर्माणाधीन मार्ग को चौड़ा करने के लिए तीन भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी
