राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग पर जनसंघर्ष मोर्चा ने तहसील में प्रदर्शन किया। मोर्चा ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर आंदोलकारियों को आरक्षण दिलाने की मांग की।
जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष और मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2015 में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर विधानसभा में एक विधेयक को पास कर स्वीकृति के लिए राजभवन को भेजा गया था। जिसे अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। कहा कि उक्त विधेयक पर विचार करने के लिए जून 2016 और दिसंबर 2018 में भी प्रमुख सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने एक पत्र राजभवन को भेजा था। लेकिन आठ माह बीत जाने के बाद भी न तो अब तक विधेयक को स्वीकृति मिली है और न ही विधेयक संबंधित पत्रावलियां और विधेयक को वापस लौटाया गया है। कहा कि राज्य के लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजभवन को उक्त विधेयक को स्वीकृति देनी चाहिए। प्रदर्शन करने वालों में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, मनोज राय, मनोज कुमार, नरेंद्र, ओपी राणा, बलदेव चौहान, मनोज चौहान, केपी सक्सेना, मोहम्मद असद, नरेंद्र तोमर, बुशरा, भागवत बिष्ट, भजन सिंह नेगी, निर्मला देवी, मोहम्मद इस्लाम, फतेह आलिम, गौर सिंह चौहान, अकरम सलमानी, अमित जैन, राजेंद्र पंवार, प्रवीण शर्मा, जयदेव नेगी, सफदर अली, इशरार, संदीप ध्यानी, जनेश्वर प्रसाद, सतीश सेमवाल आदि शामिल रहे।
