उत्तराखंड: शिक्षा विभाग को पंचवर्षीय योजना तैयार करने के निर्देश, राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई।
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Add as a preferredकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पंचवर्षीय योजना तैयार कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत एवं विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ ओएनजीसी सभागार में राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की।
इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा विभाग के तहत चल रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया गया। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर भौतिक संसाधनों कमी, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करने, स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने, विद्यालयों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने, अंग्रेजी भाषा एवं कंप्यूटर के अध्यापकों की नियुक्ति करने, नवोदय के भवनों का निर्माण करने, प्रत्येक विकासखंड में आवासीय विद्यालय खोलने एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में बालवाटिका स्थापित करने की केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से मांग की गई।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव उच्च शिक्षा दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉ.एएस उनियाल, सलाहकार रूसा प्रो.एमएसएम रावत, प्रो.केडी पुरोहित सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
35 केवि और 9 सैनिक स्कूलों के प्रस्ताव पर मांगी सहमति
प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रदेश में 35 केन्द्रीय विद्यालय एवं 9 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शीघ्र सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री के सामने नई शिक्षा नीति को लागू करने, एनईपी के अनुरूप कौशल विकास एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम तैयार करने, आईआईएम एवं आईआईटी से शिक्षण संस्थानों को लिंकेज करने, विश्वविद्यालयों को मजबूत करने की बात कही गई। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और सुद्ढ़ बनाने के लिए विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च विभाग के उच्चाधिकारियों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर पंचवर्षीय योजना तैयार कर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने को कहा है। साथ ही उन्होंने जून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने की बात कही, जिसमें केन्द्र सरकार के सचिव भी उपस्थित रहेंगे।
