कल से मसूरी में शुरू होगा हिमालयन कॉन्क्लेव, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मसूरी में आयोजित हो रहे हिमालयन कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों से जुडे़ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। हिमालयी राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय, जल संरक्षण की मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वन अधिनियम एवं वन क्षेत्र की अधिकता जैसे समान ज्वलंत समस्याएं भी इस सम्मेलन का हिस्सा रहेगी। सभी राज्यों के कॉमन एजेंडा पर भी सम्मेलन में चर्चा होगी।

प्लेट मूवमेंट और मौसम में बदलाव के कारण उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्य अब भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं की और अधिक मार सहन कर रहे हैं। आपदाओं से निपटने के लिए सभी राज्यों के सामने एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र को विकसित करने की चुनौती है। मसूरी में आयोजित हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने उत्तराखंड ने इसी चुनौती से पार पाने के लिए साथ आने का सुझाव पेश करने की तैयारी की है। 

इसके साथ ही नदियों, ग्लेशियर, झीलों व जल स्त्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही सूख चुकी नदियों व जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस रहेगा। भारत की अधिकांश नदियों का स्रोत हिमालय है। इसलिए प्रधानमंत्री के जल संचय अभियान में हिमालयी राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 11 हिमालयी राज्य किस प्रकार जल संरक्षण में केंद्र सरकार का सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा।

असम बाढ़ पीड़ितों को दिए पांच करोड़ 
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने असम में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई जन व धन हानि पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड की जनता असमवासियों के साथ है।

मील का पत्थर साबित होगी कान्क्लेव : भट्ट  
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट ने मसूरी में होने वाली हिमालयन कॉन्क्लेव को प्रशंसनीय पहल करार देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कान्क्लेव हिमालयी राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। भट्ट ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भी कान्क्लेव के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डाला।