हिमालयन कॉन्क्लेवः केंद्रीय पोषित कृषि योजनाओं में ज्यादा छूट देने की होगी वकालत

खेती के लिहाज से मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति में काफी अंतर होने के बावजूद भी कृषि नीति समान है। हिमालयी राज्यों की मांग है कि पहाड़ों में खेती करने में किसानों के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, नीति भी उसी के आधार पर बनाई जानी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे बिखरे हुए खेत होने से फसलों की पैदावार में लागत ज्यादा और उत्पादन कम हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों में फसलों की उत्पादकता आधे से भी कम है। जिससे पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र को अलग से कृषि नीति बनानी चाहिए।

जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहाड़ों में फेंसिंग करना संभव नहीं है। रसायनिक खादों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन हिमालयी राज्य जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जिससे जैविक खेती करने पर भी किसानों को छूट का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जैविक खेती करने वाला किसान रसायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 20 हेक्टेयर पर 10 लाख देने का प्रावधान किया है। जबकि पहाड़ों के लिए इसके मानक अलग होने चाहिए। जंगली जानवरों और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है। रविवार को हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अलग कृषि नीति के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।