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निलंबित इंस्पेक्टर को भी पूरा वेतन देता रहा आबकारी विभाग
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देहरादून। आबकारी विभाग का गजब हाल है। जिस पर कृपा बनी तो घर भर दिया। फिर चाहे उसके दामन पर कितने भी दाग हों। ऐसा ही एक मामला है जिसमें एक निलंबित महिला इंस्पेक्टर को एक साल से भी ज्यादा समय तक पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया। हालांकि एक ऑडियो वायरल होने के बाद महिला इंस्पेक्टर को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।
दरअसल, आबकारी विभाग में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर का कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में महिला इंस्पेक्टर रिश्वत की मांग करती सुनाई पड़ रही हैं। इस मामले के बाद महिला इंस्पेक्टर को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
इससे पहले 21 जनवरी 2017 को एक विवाद के चलते काशीपुर में तैनाती के वक्त उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद महिला इंस्पेक्टर 24 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट से स्टे ले आईं तो उनकी पोस्टिंग को यथावत कर दिया गया। तीन अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। इससे नियमानुसार उनका निलंबन आदेश यथावत प्रभावी हो गया। बावजूद इसके विभाग उन्हें सालभर से ज्यादा समय तक पूरा वेतन भुगतान करता रहा। आबकारी विभाग के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर को यह वेतन नियमों के विरुद्ध दिया गया। बहरहाल अब महिला इंस्पेक्टर फिर से हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। इस मामले में विभाग के डिप्टी कमिश्नर कार्मिक प्रभा शंकर मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया। उनसे बात होने पर उनका पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।
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दरअसल, आबकारी विभाग में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर का कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में महिला इंस्पेक्टर रिश्वत की मांग करती सुनाई पड़ रही हैं। इस मामले के बाद महिला इंस्पेक्टर को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
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इससे पहले 21 जनवरी 2017 को एक विवाद के चलते काशीपुर में तैनाती के वक्त उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद महिला इंस्पेक्टर 24 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट से स्टे ले आईं तो उनकी पोस्टिंग को यथावत कर दिया गया। तीन अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। इससे नियमानुसार उनका निलंबन आदेश यथावत प्रभावी हो गया। बावजूद इसके विभाग उन्हें सालभर से ज्यादा समय तक पूरा वेतन भुगतान करता रहा। आबकारी विभाग के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर को यह वेतन नियमों के विरुद्ध दिया गया। बहरहाल अब महिला इंस्पेक्टर फिर से हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। इस मामले में विभाग के डिप्टी कमिश्नर कार्मिक प्रभा शंकर मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया। उनसे बात होने पर उनका पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।
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