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Uttarakhand: प्रदेश में महंगी बिजली का करंट, 6.92 फीसदी बढ़े दाम, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
Fri, 26 Apr 2024 04:45 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 26 Apr 2024 04:45 PM IST
सार
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने पत्रकारवार्ता कर बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी दी।
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पत्रकारवार्ता करते उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredप्रदेश में बिजली करीब सात फीसदी महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं, जो एक अप्रैल से लागू होंगी। अगले महीने के बिल में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का दाम चुकाना होगा। ऊर्जा निगमों ने 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसके सापेक्ष 6.92 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
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नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने कहा, प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख बीपीएल उपभोक्ताओं, हिमाच्छादित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बिजली दरों और फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनके मुताबिक, चार किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में 15 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।
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चार किलोवाट से ऊपर वालों के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट, सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों की बिजली दरों में 25 पैसा प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की बिजली दरें 30 पैसा प्रति यूनिट, 400 यूनिट से अधिक उपभोग करने वालों की बिजली दरों में 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई के उपभोक्ताओं की बिजली 75 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है।
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ये छूट जारी रहेंगी
सोलर वाटर हीटर में 75 रुपये प्रति 50 लीटर की छूट।
समय से डिजिटल भुगतान पर 1.5 प्रतिशत, अन्य माध्यम से बिल जमा करने पर एक प्रतिशत छूट।
किसकी बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी
सोलर वाटर हीटर में 75 रुपये प्रति 50 लीटर की छूट।
समय से डिजिटल भुगतान पर 1.5 प्रतिशत, अन्य माध्यम से बिल जमा करने पर एक प्रतिशत छूट।
किसकी बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी
| उपभोक्ता श्रेणी | 2023 की दरें | 2024 की दरें | बढ़ोतरी (पैसे) |
| घरेलू | 5.33 | 5.82 | 0.49 |
| अघरेलू | 7.74 | 8.43 | 0.69 |
| गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 7.70 | 8.36 | 0.66 |
| प्राइवेट ट्यूबवेल | 2.37 | 2.64 | 0.27 |
| एलटी इंडस्ट्री | 7.20 | 7.84 | 0.64 |
| एचटी इंडस्ट्री | 7.26 | 7.90 | 0.64 |
| मिक्स लोड | 6.95 | 7.47 | 0.52 |
| रेलवे | 6.89 | 7.43 | 0.54 |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | 6.25 | 7.00 | 0.75 |
किस श्रेणी के कितने उपभोक्ता होंगे प्रभावित
बीपीएल श्रेणी के 4,30,201 प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा घरेलू श्रेणी के 19,64,440, व्यावसायिक के 2,89,867, एलटी इंडस्ट्री के 14,071, एचटी इंडस्ट्री के 2,402, प्राइवेट ट्यूबवेल के 42,718 आदि मिलाकर करीब 27,50,872 बिजली उपभोक्ता हैं।
बीपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
प्रदेश के बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए नियामक आयोग ने पिछले साल पांच साल बाद बढ़ोतरी की थी। चार लाख से अधिक बीपीएल उपभोक्ताओं के टैरिफ या फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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यूपीसीएल ने मांगे 2,675 करोड़, आयोग ने दिए 692 करोड़
यूपीसीएल ने सालभर में कुल 12,562.27 करोड़ राजस्व आवश्यकता के सापेक्ष 9,887.17 राजस्व प्राप्ति के तहत 2,675.10 करोड़ रुपये की मांग नियामक आयोग से की थी। नियामक आयोग को इस राशि की वसूली के लिए 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग ने गैर टैरिफ आय को इसमें जोड़ते हुए राजस्व आवश्यकता घटाकर 10,167.51 करोड़ कर दी। वहीं, राजस्व प्राप्ति वर्तमान दरों के हिसाब से 9,997.69 करोड़ रुपये मानी। इसके बाद बचे हुए 692.34 करोड़ की वसूली के लिए नियामक आयोग ने टैरिफ दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
बीपीएल श्रेणी के 4,30,201 प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा घरेलू श्रेणी के 19,64,440, व्यावसायिक के 2,89,867, एलटी इंडस्ट्री के 14,071, एचटी इंडस्ट्री के 2,402, प्राइवेट ट्यूबवेल के 42,718 आदि मिलाकर करीब 27,50,872 बिजली उपभोक्ता हैं।
बीपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
प्रदेश के बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए नियामक आयोग ने पिछले साल पांच साल बाद बढ़ोतरी की थी। चार लाख से अधिक बीपीएल उपभोक्ताओं के टैरिफ या फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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यूपीसीएल ने मांगे 2,675 करोड़, आयोग ने दिए 692 करोड़
यूपीसीएल ने सालभर में कुल 12,562.27 करोड़ राजस्व आवश्यकता के सापेक्ष 9,887.17 राजस्व प्राप्ति के तहत 2,675.10 करोड़ रुपये की मांग नियामक आयोग से की थी। नियामक आयोग को इस राशि की वसूली के लिए 27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग ने गैर टैरिफ आय को इसमें जोड़ते हुए राजस्व आवश्यकता घटाकर 10,167.51 करोड़ कर दी। वहीं, राजस्व प्राप्ति वर्तमान दरों के हिसाब से 9,997.69 करोड़ रुपये मानी। इसके बाद बचे हुए 692.34 करोड़ की वसूली के लिए नियामक आयोग ने टैरिफ दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
