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उत्तराखंड: तीन साल के लिए जारी किया जाए विद्युत लाइसेंस, कमीशनखोरी व उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने का निर्णय
Mon, 07 Oct 2024 08:11 AM IST
रेनू सकलानी
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 07 Oct 2024 08:11 AM IST
सार
ऊर्जा निगमों कमीशनखोरी व उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड पावर कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की कि तीनों ऊर्जा निगमों में विद्युत लाइसेंस तीन साल के लिए जारी किया जाए। रविवार को जीएमएस रोड स्थित होटल में आयोजित बैठक में तीन निगमों के ठेकेदारों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बेलवाल ने की।
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बैठक में ऊर्जा निगमों कमीशनखोरी व उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा एसोसिएशन ने पांच वर्ष पहले निर्धारित की गई श्रमिक दरों को बढ़ाने और काम पूरा होने के बाद शीघ्र भुगतान किया जाए। बाहरी क्षेत्रों के बजाय स्थानीय अनुभवी लोगों को काम देने की मांग की।
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एसोसिएशन ने निगम के बड़े अफसरों को चेतावनी दी कि उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो प्रदेश भर के कांट्रैक्टर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे।
