उत्तराखंड: राज्यसभा के लिए धीरेंद्र का दावा, लिखी चिठ्ठी

धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य के युवा पीसीएस समेत अन्य सेवाओं में जा रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बजट सत्र में 10 फीसदी आरक्षण का मुद्दा सदन में रखने का सरकार ने फैसला लिया है।

शहीद स्मारक की समय बदला
धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि सभी जगह शहीद स्मारकों के दर्शन का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे किया गया है। सूत्रों की मानें तो बीते दिनों आंदोलनकारियों के रात के वक्त पेड़ पर चढ़ने और शहीद स्मारक पर रहने की घटनाओं को देखते हुए यह किया गया है।

आंदोलनकारियों को आर्थिक मदद
आंदोलनकारियों को सरकार ने आर्थिक मदद की पेशकश की है। धीरेंद्र ने बताया कि आंदोलनकारी चंद्रशेखर जोशी को 70 हजार रुपये मदद दी गई। खराब आर्थिक स्थिति वाले अन्य आंदोलनकारी भी आवेदन कर सकते हैं।

धीरेंद्र ने उत्तराखंड में विधानपरिषद गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि साल 2000 में राज्य गठन के बाद 21 सदस्यीय विधान परिषद बनाने की योजना थी, जो आज तक नहीं बन सकी।

इसके लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत से मांग की गई है। इसमें कवि, लेखक, गायक, संस्कृति कर्मी, पत्रकार आदि को जगह मिल सके।

दो स्तर पर पेंशन योजना
धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए एक सप्ताह में समिति बनाई जाएगी। दिल्ली और एनसीआर में भी समिति बनप रही है। कहा कि आंदोलनकारियों को अब दो स्तर पर पेंशन दी जाएगी। पहली जो एक सप्ताह जेल रहे या घायल हुए, उन्हें 5 हजार रुपये मिल रही है। दूसरे स्तर पर 60 वर्ष की उम्र सीमा घटाकर 50 साल किया जा रहा है।