Uttarakhand: धामी सरकार का एक साल पूरा, सीएम की घोषणाओं पर अमल का पॉलिसी ड्राफ्ट 10 दिन में बनाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी घोषणाओं के पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित कर लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट के लिए सम्बन्धित विभाग पॉलिसी तैयार कर लें। साथ ही लैब ऑन व्हील योजना के तहत जिलों को मोबाइल लैब उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने एक साल पूर्ण होने के अवसर पर की गई घोषणाओं पर कार्रवाई के लिए 10 दिन में पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए समय अवधि निर्धारित करने को भी कहा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं पर तत्काल कार्य शुरू किया जा सकता है, उन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। जिन घोषणाओं के पूर्ण करने के लिए पॉलिसी बनाए जाने की आवश्यकता है, अगले 10 दिनों में पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए।
जिलों को मोबाइल लैब उपलब्ध कराए जाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी घोषणाओं के पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित कर लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को किराए में 50 प्रतिशत छूट के लिए सम्बन्धित विभाग पॉलिसी तैयार कर लें। उन्होंने लैब ऑन व्हील योजना के तहत जिलों को मोबाइल लैब उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं, उन सभी में खेल मैदानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों के ग्राउंड्स को प्रयोग किए जाने के लिए स्कूल कॉलेज प्रबंधन से वार्ता की जाए। खेल मैदानों की मेंटेनेंस राशि सरकार खर्च करेगी। उन्होंने घोषणाओं पर कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की बात कही।
ये भी पढ़ें...Joshimath Is sinking: होटलों से भी बेदखली की नौबत, 31 मार्च तक खाली करने का फरमान, कहां जाएंगे शरणार्थी
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिन कुर्वे, डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, डॉ. आर. राजेश कुमार एवं दीपेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
