देवस्थानम बोर्ड पर बोले सीएम त्रिवेंद्र, धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं से छेड़छाड़ मकसद नहीं, जल्द नामित होंगे सदस्य

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार जल्द ही बोर्ड का विस्तार करेगी। बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार सदस्यों को नामित किया जाएगा। बोर्ड में पंडा समाज के सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने की तैयारी चल रही है। इससे चारों धामों के पंडा समाज को बोर्ड में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उपाध्यक्ष, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा बदरीनाथ और गंगोत्री के विधायक, मुख्य सचिव, सचिव वित्त, सचिव पर्यटन सदस्य हैं। अभी तक सरकार ने बोर्ड में आठ सदस्यों को नामित किया है।

अब न्यायालय का फैसला आने के बाद सरकार जल्द ही बोर्ड का विस्तार करेगी। मंगलवार को प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही बोर्ड का विस्तार कर अन्य सदस्यों को नामित किया जाएगा। माना जा रहा है कि बोर्ड में पंडा समाज से पांच सदस्य नामित करने से बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के पंडा समाज को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा।

ये सदस्य होंगे नामित
देवस्थानम बोर्ड में टिहरी महाराजा के परिवार से एक सदस्य, एक जानकार विशेषज्ञ, दो सांसद और छह विधायकों को नामित करने की व्यवस्था होगी। बोर्ड में सदस्यों को नामित करने के लिए सरकार एक्ट में कुछ संशोधन कर सकती है।

गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बनेगी व्यवस्था
देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद मंदिर की संपत्ति और दान पात्र के लेखा जोखा को लेकर बोर्ड को मंदिर कमेटी की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा था। मामला न्यायालय में होने के कारण बोर्ड की तरफ से सख्ती नहीं गई है। अब न्यायालय का फैसला आने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बोर्ड की व्यवस्थाओं में तेजी आएगी।

चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनेे का निर्णय लिया है। महापंचायत का कहना है कि पहले हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद सभी प्रभावित 51 मंदिरों से जुड़ी समितियों की बैठक बुलाई जाएगी। अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राह खुली हुई है।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा जता चुके हैं। तीर्थ पुरोहित भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके साथ ही महापंचायत ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। कोटियाल के मुताबिक महापंचायत अपने स्तर पर सभी संतों से बात करेगी। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने अभी तक तीर्थ पुरोहितों का साथ दिया है। महापंचायत इनसे दोबारा आग्रह करेगी।

तीर्थ पुरोहित पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब और तेज किया जाएगा। इस बीच जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड की कार्यप्रणाली रही है, उससे तीर्थ पुरोहितों का संदेह और बढ़ा है। देवस्थानम बोर्ड के जरिये हकहकूूकों को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि अधिकारों को नहीं छेड़ा जाएगा।
-कृष्णकांत कोटियाल, अध्यक्ष, चार धाम तीर्थ पुरोहित हकहकूकधारी महापंचायत
 

पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड मामले में न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बोर्ड को लेकर दुविधा समाप्त हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को भी जवाब मिल गया है। बोर्ड पर न्यायालय की मुहर लगने से तीर्थ यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए चारधाम को विकसित किया जाएगा।

महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का गठन चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन और ऐतिहासिक मंदिरों के उत्थान के लिए किया गया है। बोर्ड की गतिविधियों में और अधिक गतिशीलता आने से सनातन संस्कृति के संरक्षण और राज्य के विकास में तेजी आएगी। कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर न्यायालय के फैसले का इंतजार था। बोर्ड के पक्ष में आए फैसले का स्वागत करते हैं। अब चारों धामों की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। कोरोना महामारी को लेकर धीरे-धीरे हालात सामान्य होने पर चारधाम यात्रा बाहरी राज्यों के लोगों के लिए शुरू की जाएगी।

कांग्रेस के सत्ता में आते ही देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का यह कहना है। प्रीतम के मुताबिक कांग्रेस ने बोर्ड के गठन के समय ही कहा था कि पार्टी के प्रदेश की सत्ता मेें आते ही सबसे पहले इस बोर्ड को रद्द किया जाएगा।

पार्टी का मानना है कि प्रदेश सरकार ने बोर्ड का गठन करने में तीर्थ पुरोहितों सहित अन्य संबंधित पक्षों को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठे थे। यही वजह रही कि कांग्रेस खुलकर तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में खड़ी हुई।

यहां तक की तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन में भी शामिल हुई। हाईकोर्ट से याचिका निरस्त हो जाने से कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कांग्रेस ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

10 दिसंबर 2019 : देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया।
15 जनवरी : राजभवन से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया।
22 मई : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड को 10 करोड़ रुपये जारी किए गए।
29 जून : हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
06 जुलाई : हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा।
21 जुलाई : हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा। देवस्थापन बोर्ड की स्थापना के पीछे यही मंशा है कि देश विदेश के पर्यटकों को सुख सुविधा मिले। हमने पुजारियों, पंडों पुरोहितों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। एक-एक व्यक्ति से बातचीत नहीं की जा सकती। जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे वार्ता हुई है। किसी को दिक्कत है, तो बातचीत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि संशोधन करना है तो किया जा सकता है।
-बंशीधर भगत, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा