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जलसंस्थान को राजकीय विभाग घोषित करने की मांग
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9सूत्री मांगों को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन करते उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी गढ़?
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जलसंस्थान को राजकीय विभाग घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने महाप्रबंधक से मुलाकात की। संघ ने उन्हें नौ सूत्री मांगपत्र सौंपते हुए कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी और महामंत्री रमेश बिंजोला ने कहा कि संघ कई दिनों से सेवा की दृष्टि से जलसंस्थान को राजकीय विभाग घोषित करने, ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किए जाने, समूह घ के कर्मचारियों को समूह ग में पदोन्नत करने सहित विभिन्न नौ सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा कि इसमें से कई मांगें ऐसी हैं, जिनका समाधान मुख्यालय स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी मांगों के निस्तारण में हीलाहवाली की जा रही है। कहा कि जल्द मांगों का समाधान नहीं होता तो संघ आंदोलन को बाध्य होगा।
रमेश बिंजोला ने बताया कि महाप्रबंधक निलिमा गर्ग ने संघ को आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मुख्यालय स्तर की मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सतेन्द्र गुप्ता, पीके गुप्ता, संजय, संदीप मल्होत्रा, शिवप्रसाद, ओमप्रकाश, ललित, धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
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प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी और महामंत्री रमेश बिंजोला ने कहा कि संघ कई दिनों से सेवा की दृष्टि से जलसंस्थान को राजकीय विभाग घोषित करने, ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किए जाने, समूह घ के कर्मचारियों को समूह ग में पदोन्नत करने सहित विभिन्न नौ सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा कि इसमें से कई मांगें ऐसी हैं, जिनका समाधान मुख्यालय स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी मांगों के निस्तारण में हीलाहवाली की जा रही है। कहा कि जल्द मांगों का समाधान नहीं होता तो संघ आंदोलन को बाध्य होगा।
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रमेश बिंजोला ने बताया कि महाप्रबंधक निलिमा गर्ग ने संघ को आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और मुख्यालय स्तर की मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सतेन्द्र गुप्ता, पीके गुप्ता, संजय, संदीप मल्होत्रा, शिवप्रसाद, ओमप्रकाश, ललित, धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
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