Dehradun: भर्ती की मुहिम में रोड़ा बनीं दिव्यांग पदों के चिन्हांकन में देरी, सीएस ने दिया विभागों को अल्टीमेटम
प्रदेश सरकार के विभागों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, इकाइयों में हजारों की संख्या में पद खाली हैं। मुख्यमंत्री धामी ने नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सभी विभागों से भरे जाने वाले जरूरी पदों के प्रस्ताव समय से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फरमान पर शासन ने खाली पदों को भरने के लिए जो प्रस्ताव (अधियाचन) मांगे थे, वे विभागों की सुस्ती की वजह से अटक गए हैं। दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हांकन में देरी के कारण प्रस्ताव तैयार करने का काम पूरा नहीं हो पाया। मुख्य सचिव ने विभागों के इस सुस्त रवैये पर नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने विभागों को एक हफ्ते के भीतर चिन्हांकन कर अधियाचन शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग को भरोसा है कि अगले एक हफ्ते में विभागों से खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें मई में हर हाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा।
विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली
प्रदेश सरकार के विभागों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, इकाइयों में हजारों की संख्या में पद खाली हैं। मुख्यमंत्री धामी ने नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सभी विभागों से भरे जाने वाले जरूरी पदों के प्रस्ताव समय से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे। विभागों ने प्रस्ताव तैयार कर भी लिए, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई, जिससे प्रस्ताव लटक गए।
सीएम ने एसीएस को सौंपा था मॉनिटरिंग का जिम्मा
विभागों से भर्ती के लिए खाली पदों के प्रस्ताव तेजी से शासन को प्राप्त हों, इसकी मॉनिटरिंग का काम मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सौंपा था। एसीएस रतूड़ी लगातार समीक्षा कर रहीं थीं। कई विभागों से प्रस्ताव प्राप्त भी हुए।
चिन्हांकन में देरी की वजह
दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हांकन का काम समाज कल्याण विभाग करता था। दिव्यांगता की कुछ और श्रेणियां बनाने की वजह से चिन्हांकन प्रक्रिया नए सिरे से पूरी होनी थी। नई व्यवस्था में यह काम कार्मिक विभाग के जिम्मे है। शासन स्तर से सभी विभागों से पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया समय पर पूरा कर आयोगों को भेजे जाने वाले खाली पदों के प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें कई विभागों ने चिन्हांकन की प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई।
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मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिव्यांग पदों के चिन्हांकन का कार्य पूरा करते हुए 26 अप्रैल तक खाली पदों के अधियाचन भेजने के निर्देश दिए है। इसी दिन उप समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हम आशा कर रहे हैं कि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इन्हें मई में आयोगों को भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए भेज दिया जाएगा। - शैलेश बगौली, सचिव (कार्मिक)
