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देहरादूनः 15 मार्च तक तैयार होगा मास्टर प्लान 2041 का प्राइमरी ड्राफ्ट, दिया जा रहा अंतिम रूप
Fri, 26 Feb 2021 10:04 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
अनिल चन्दोला, अमर उजाला, देहरादून
अनिल चन्दोला, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 26 Feb 2021 10:04 AM IST
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देहरादून शहर का सुंदर दृश्य
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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दून शहर का मास्टर प्लान 2041 का प्राइमरी ड्राफ्ट 15 मार्च तक तैयार हो जाएगा। इन दिनों ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर लोग एक माह तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। एमडीडीए नगर नियोजन विभाग इसे तैयार कर रहा है।
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मास्टर प्लान के लिए शहर के सर्वे और डाटा एनालिसिस का काम पूरा हो चुका है। अब इसकी ड्राफ्टिंग की जा रही है। इसके तहत शहर के लगभग सभी इलाकों के चिन्हीकरण और मैपिंग का काम भी किया गया है। अब इनके आधार पर प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यह ड्राफ्ट 15 मार्च तक तैयार होने की संभावना है।
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उसके बाद इसे पब्लिक डोमेन पर ड़ाल दिया जाएगा ताकि लोग उसे देख और पढ़ सकें। उसमें किसी भी तरह की गलती या खामी दिखने पर लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। नगर नियोजन विभाग उन आपत्तियों पर सुनवाई करेगा। आपत्तियों के संशोधन के बाद मास्टर प्लान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
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कई नए इलाके भी हुए शामिल
दून शहर का लगातार विस्तार हो रहा है। सभी दिशाओं में शहर का फैलाव जारी है। अब तक शहर से दूर समझे जाने वाले तमाम इलाके अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। मास्टर प्लान में भी इन इलाकों को शामिल किया जा रहा है। वैसे भी दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) के मर्ज होने के बाद एमडीडीए में कई नए बाहरी हिस्से जुड़े हैं। अब तक साडा इनका अलग मास्टर प्लान तैयार करता था लेकिन अब एक ही मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
मास्टर प्लान के प्राइमरी ड्राफ्ट को तैयार करने का काम चल रहा है। मास्टर प्लान में किसी तरह की त्रुटि न रहे, इसका प्रयास किया गया है। उसके बावजूद अगर कुछ खामी रह जाती है, तो लोगों को उन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए पूरा समय दिया जाएगा।
- रणवीर चौहान, उपाध्यक्ष, एमडीडीए
दून शहर का आकार पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इस बार सर्वे में सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं, ताकि कम से कम गलतियां रहे। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने से पहले इसमें सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- गीता खुल्बे, नगर नियोजक