Lockdown Uttarakhand: कर्मचारियों को वेतन ना देने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
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उत्तराखंड में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के कुछ निजी शिक्षण संस्थान लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन देने में आनाकानी कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से उन्हें इसकी शिकायत मिली है। कर्मचारियों को वेतन ना देने या फिर आधा अधूरा वेतन देने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए जाने के बाद शासन की ओर से विश्वविद्यालय कुलसचिवों को आदेश जारी कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा उन्होंने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉ. आनंद वर्द्धन को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं या आधा-अधूरा वेतन दे रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। मंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में देश व प्रदेश भर के सभी निजी संस्थानों से अपील की थी कि कोरोना संकट से उपजे हालात को देखते हुए लॉकडाउन अवधि का वेतन अपने कर्मचारियों को नियत समय पर दें। इसके बावजूद विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिल रही हैं कि कई संस्थान वेतन देने में अनाकानी कर रहे हैं।
इन विश्वविद्यालयों को जारी किया आदेश
संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा एमएम सेमवाल की ओर से कुलसचिव श्री देवसुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल, कुलसचिव कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, कुलसचिव हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर पौड़ी को जारी आदेश में कहा गया है कि उनसे अटैच निजी कॉलेज और संस्थानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान दिया जाना सुनिश्चित करें।
