काॅरपोरेट टैक्स में कटौती से उत्तराखंड में बढ़ेगा निवेश, जल्द चलेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल: त्रिवेंद्र

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बड़े औद्योगिक घराने टाटा मोटर्स, महेंद्रा, हीरो मोटो कार्पस, अशोक लेलैंड का विस्तारीकरण होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर घटाई जीएसटी स्लैब से प्रदेश में मौजूदा आटो कंपनियां निर्माण इकाइयां खोलेंगी। 

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सीएम आवास में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले एक डेढ़ साल से उत्तराखंड में निवेश और उद्योगों को मजबूत करने के लिए की गई पहल को अब और मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा है, जिससे जीएसटी की दरों में संशोधन से टूरिज्म और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पहले 2500 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर लगने वाला 18 प्रतिशत टैक्स घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह 7500 से ऊपर के होटल कमरों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर 5 प्रतिशत तक जीएसटी लगता था, लेकिन अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। राज्य के होटल व्यवसायियों का कहना है इससे राज्य में होटल व्यवसाय में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण योग्य खाद्य पदार्थों पर भंडारण के समयानुसार छूट दी जाएगी, इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को छूट मिल सकेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ है, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, महामंत्री और विधायक खजान दास, महामंत्री अनिल गोयल, प्रदेश मीडिया प्रभारी डा. देवेंद्र भसीन और शहर भाजपा अध्यक्ष विनय गोयल मौजूद रहे। 

एक अक्तूबर 2019 के बाद की इकाइयों को 15 प्रतिशत टैक्स 
काॅरपोरेट टैक्स में केंद्र की दी राहत के बाद प्रदेश में 1 अक्तूबर के बाद निवेश करने वाली कंपनियों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे नए निवेशकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा उद्यमी अगर राज्य की योजनाओं का लाभ छोड़ते हैं, तो उन्हें 25 प्रतिशत की जगह 16 प्रतिशत काॅरपोरेट  टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र की काॅरपोरेट  टैक्स दरों में आई कमी से प्रदेश में इंडस्ट्री पर पड़ने  वाले प्रभावों को साझा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कुशल कामगार, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, विद्युत सप्लाई प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल बनाती है। काॅरपोरेट  टैक्स दरों में कटौती के बाद यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही है तो उसे 30 प्रतिशत की जगह अब केवल 22 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि इससे निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।