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सुर्खियों में आया सीएम त्रिवेंद्र का जीडीपी वाला बयान, बोले जीडीपी नहीं एसजीएसटी बढ़ा 32 फीसदी

Tue, 03 Dec 2019 09:47 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Dec 2019 09:47 AM IST
सार

  • जीडीपी नहीं बल्कि जीएसटी में बढ़ोतरी से था सीएम का आशय
  •  अनुमान के अनुसार प्रदेश में 6.87 प्रतिशत है आर्थिक विकास दर

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CM Trivendra singh rawat Gives clarification about gdp 32 percent in Uttarakhand
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

राष्ट्रीय विकास दर (जीडीपी) में गिरावट के बीच उत्तराखंड की जीडीपी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश की जीडीपी में 32 फीसदी का इजाफा हुआ है। जबकि राज्य की जीडीपी 6.87 फीसदी है। मुख्यमंत्री रावत के अनुसार वे त्रुटिवश जीडीपी बोल गए थे, जबकि उनका आशय एसजीएसटी से था। 

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बहरहाल, जहां तक एसजीएसटी की दर का सवाल है तो यह तथ्य सही है कि इसमें 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जीडीपी की हकीकत उतना उत्साहित करने वाली नहीं है, यह 6.87 फीसदी है। अलबत्ता राज्य की कंपाउंड एनुवल ग्रोथ 13.93 (14) प्रतिशत की दर से जरूर बढ़ रही है। बीच के वर्षों में इस वृद्धि दर ने 18 फीसदी के आंकड़े को भी छुआ है।

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ये है जीडीपी का सच

उत्तराखंड की जीडीपी का सच यह है कि अग्रिम अनुमानों के हिसाब से 2018-19 में आर्थिक विकास दर 6.87 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार  वर्ष 2017-18 में जीडीपी की अनंतिम दर 6.82 प्रतिशत थी।

पिछले करीब आठ वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आर्थिक विकास दर 8.47 प्रतिशत आंकी गई थी। वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदा से ये गिरकर 5.29 फीसदी रह गई।

हालांकि पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आने के बाद ये 8.08 फीसदी तक बढ़ी। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में ये 5.91 फीसदी गिर गई। पिछले दो साल से विकास दर का आंकड़ा बेहद मामूली रूप से बढ़ता दिखाई दे रहा है। 

ये है जीएसटी का सच

जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश में मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू थी। वर्ष 2016-17 में वैट से प्रदेश सरकार को सालाना 70133 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। एक जुलाई 2017 से प्रदेश में जीएसटी लागू होने से तात्कालिक रूप से सरकार को इसमें राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा।

लेकिन इसकी भरपाई केंद्र ने प्रतिपूर्ति के रूप में की। 2017-18 जून तक 15120 करोड़ रुपये का जीएसटी अर्जित किया। लेकिन राज्य सरकार के हिस्से में 5500 करोड़ आया। 2018-19 और 2019-20 में जीएसटी से प्राप्त राजस्व की दर में 32 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

सकल घरेलू उत्पाद जरूर बढ़ा
जब राज्य बना तो कुल सकल घरेलू उत्पाद  14,5001 करोड़ रुपये था और प्रतिव्यक्ति आय 15,286 रुपये थी। 2018-19 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 2,45,8995 रुपये और प्रतिव्यक्ति आय 1,98,738 रुपये हो गई।

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