व्यावसायिक भवन स्वामियों पर सरकार मेहरबान, देगी बड़ी राहत

कारपेट एरिया पर गृह कर
नगर निकायों की ओर से वर्तमान में व्यावसायिक भवन स्वामियों से सर्किल रेट के आधार पर गृह कर की वसूली की जा रही है। लेकिन सर्किल दरें बहुत अधिक होने की वजह से व्यावसायिक भवन स्वामी नगर निकायों को गृह कर नहीं जमा करा रहे हैं। लिहाजा, सरकार को अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। सरकार ने जो विधेयक पारित कराया है इसके लागू होने के बाद अब सर्किल रेट की जगह कारपेट एरिया के आधार पर गृह कर की वसूली की जाएगी।

जो आवासीय भवनों की तुलना में दो गुना से लेकर पांच गुना तक हो सकती है। किस व्यावसायिक भवन पर कितना गुना टैक्स लगेगा, इसकी दरें तय करने के लिए सरकार बाद में नियमावली बनाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद तमाम नगर निकायों को अब व्यावसायिक भवन स्वामियों में गृह कर वसूलने में आसानी होगी। कारण कि वर्तमान में टैक्स की दरें बहुत ऊंची होने की वजह से प्रदेश के ज्यादातर व्यावसायिक भवन स्वामी टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं। यह स्थिति तब है जबकि प्रदेश भर के 92 नगर निकायों में से ज्यादातर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और सरकार भी नगर निकायों की वित्तीय मदद के लिए कुछ खास नहीं कर रही है।