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कोविड में दर्ज मुकदमे एक हफ्ते में लिए जाएं वापस
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जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना के दौरान प्रवासियों और मजदूरों पर दर्ज मुकदमे एक हफ्ते में वापस लेने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने क्रियान्वयन में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
बुधवार को पुलिस, राजस्व, श्रम और विधि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल के दौरान प्रवासियों और मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी एक्ट 1987 के तहत दर्ज मुकदमों को एक सप्ताह के भीतर वापस लें। कहा कि जो मामले आईपीसी के तहत न्यायालयों में लंबित हैं, उनका निस्तारण वहीं से होगा। ऐसे मामलों को छोड़कर अन्य को निपटाया जाए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक एसके सिंह, सहायक श्रमायुक्त एससी आर्य, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश पंचोली समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला योजना का पूरा बजट खर्च
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के तहत आवंटित पूरा बजट खर्च कर लिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 66.20 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन हुआ था, जो सभी विभागों ने खर्च कर ली है। इसके अलावा बीस सूत्री कार्यक्रमों के तहत सभी मदों में ‘ए’ श्रेणी प्राप्त की है।
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जिलाधिकारी ने किया कोषागार का निरीक्षण
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला कोषागार कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रतिभूतियों के लेनदेन की पंजिका का निरीक्षण किया और मुख्य कोषाधिकारी से जानकारी ली। मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 को जारी वित्त अनुभाग-06 के आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2021 से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां मैनुअल के बजाय ई-चालान के माध्यम से जमा की जाएंगी। जिलाधिकारी ने कोषागार के डबल लॉक में रखे अभिलेखों का भी जायजा लिया।
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बुधवार को पुलिस, राजस्व, श्रम और विधि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल के दौरान प्रवासियों और मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी एक्ट 1987 के तहत दर्ज मुकदमों को एक सप्ताह के भीतर वापस लें। कहा कि जो मामले आईपीसी के तहत न्यायालयों में लंबित हैं, उनका निस्तारण वहीं से होगा। ऐसे मामलों को छोड़कर अन्य को निपटाया जाए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक एसके सिंह, सहायक श्रमायुक्त एससी आर्य, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश पंचोली समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला योजना का पूरा बजट खर्च
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना के तहत आवंटित पूरा बजट खर्च कर लिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 66.20 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन हुआ था, जो सभी विभागों ने खर्च कर ली है। इसके अलावा बीस सूत्री कार्यक्रमों के तहत सभी मदों में ‘ए’ श्रेणी प्राप्त की है।
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जिलाधिकारी ने किया कोषागार का निरीक्षण
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला कोषागार कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रतिभूतियों के लेनदेन की पंजिका का निरीक्षण किया और मुख्य कोषाधिकारी से जानकारी ली। मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 को जारी वित्त अनुभाग-06 के आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2021 से राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां मैनुअल के बजाय ई-चालान के माध्यम से जमा की जाएंगी। जिलाधिकारी ने कोषागार के डबल लॉक में रखे अभिलेखों का भी जायजा लिया।