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Uttarakhand: अंकिता के माता-पिता की बातों पर सरकार जल्द लेगी निर्णय, सीएम ने कहा-कानूनी पहलुओं पर विचार

Fri, 09 Jan 2026 07:38 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 09 Jan 2026 07:38 AM IST
सार

अंकिता भंडारी मामले में धामी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन व बेटी की हत्या का मामला संवेदनशील है। माता-पिता को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ है कि उनकी बेटी गई है।

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Ankita Bhandari case CM Dhami Said Government will soon take a decision on the demands of Ankita parents
सीएम धामी - फोटो : सूचना

विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुलाकात के दाैरान कुछ बातें उनके समक्ष रखी हैं जिस पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। सरकार के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

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जिला देहरादून के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद बृहस्पतिवार को मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन व बेटी की हत्या का मामला संवेदनशील है। माता-पिता को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ है कि उनकी बेटी गई है। पहले से ही मेरा मानना था कि अंकिता के माता-पिता जिस भी जांच के लिए कहें, सरकार उसके लिए तैयार है।

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राजनीति करने वालों को प्रदेश की जनता से माफी मांगे
मुलाकात के दौरान माता-पिता ने कुछ बातें बताई हैं। उनकी बातों पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि अंकिता की माैत पर राजनीति करने वालों को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने एक ऑडियो के वायरल होने पर अपनी जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखाया। राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने के साथ ही लोगों को भड़काने का प्रयास किया। ऐसा करने वाले लोगों को जनता देख रही है।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand:  अंकिता प्रकरण में पीएम और सीएम के डीपफेक वीडियो बनाने पर प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

एक और ऑडियो वायरल हुआ है। उसके बारे में विपक्ष को कहना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा, कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। इसके बाद के घटनाक्रम पर प्रदेश में एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। अंकिता के माता-पिता ने जो बातें कहीं, उन पर निर्णय लेने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।

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