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Almora Bus Accident: सात महीने में नहीं किए क्रश बैरियर लगाने समेत अन्य सुरक्षा कार्य, जांच के आदेश

Thu, 07 Nov 2024 07:54 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 07 Nov 2024 07:54 AM IST
सार

अल्मोड़ा बस हादसे के मामले में शासन ने अपर सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। और तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिए।

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Almora Bus Accident Other safety works including installation of crash barriers were not done in seven months
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिस मरचूला-सतपुली मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है, इस पर इसी साल मार्च में क्रश बैरियर लगाने समेत अन्य सुरक्षा कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पर कई महीने गुजर जाने के बाद भी कार्य नहीं हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने मामले की जांच कराने का आदेश दिया है।

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इस समिति को तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अल्मोड़ा जिले के मरचूला-सतपुली मार्ग पर चार नवंबर को बस दुर्घटना हुई थी, इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद मार्ग पर सड़क सुरक्षा इंतजाम को लेकर लोनिवि पर सवाल उठ रहे हैं।
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क्रश बैरियर न होने के मामले में सीएम ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जिस सड़क पर सड़क हादसा हुआ है, यहां पर इसी साल 15 मार्च को मोटर मार्ग सुरक्षा कार्य, क्रश बैरियर, पैरापिट कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब शासन ने सात महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सड़क सुरक्षा कार्य नहीं के कारणों की जांच को लेकर जांच समिति गठित की है।

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गर्ब्याल की अध्यक्षता में जांच करेगी समिति

यह समिति लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जांच करेगी। सचिव लोनिवि डॉ.पंकज पांडेय के जारी आदेश में कहा गया है कि प्रकरण में समिति तीन दिन में अनिवार्यत: स्पष्ट आख्या तीन दिन में उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा समिति वर्तमान तक कार्य प्रारंभ न होने और देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम और पदनाम भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि मार्च-2025 तक प्रदेश के सभी राज्यमार्गाें पर क्रैश बैरियर, पैरापिट से अच्छादित किया जाना है। अगर जिले में कोई ऐसा मार्ग है, जहां पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य होना है। इसकी जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। 

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