क्लेमेंटटाउन के लिए 15 करोड़ स्वीकृत

क्लेमेंटटाउन छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब पेयजल की किल्लत नहीं रहेगी। कैंट क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में 57 लाख 62 हजार रुपये जारी कर दिए गए हैं। कई साल से इस मामले की फाइल मंत्रालय के वित्त विभाग में धूल फांक रही थी।
भाजपा नेता महेश पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने क्लेमेंटटाउन कैंट में पेयजल के लिए 15 करोड़ 62 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। जिसमें से 57 लाख 62 हजार रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में स्थानीय भाजपाइयों का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे से मिला था। उनको क्लेमेंटटाउन कैंट क्षेत्र में पेयजल संकट के बारे में बताया गया था। साथ ही पेयजल को लेकर पांच वर्ष से अटके 18 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रस्ताव के बारे में भी जानकारी दी। जिस पर रक्षा मंत्री ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था।
पांडे के मुताबिक शनिवार को रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे के निजी सचिव केदार बरांडे ने पेयजल व्यवस्था को लेकर फोन पर जानकारी दी है। सचिव ने बताया है कि क्लेमेंटटाउन की पेयजल आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने 15 करोड़ 62 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। क्लेमेंटटाउन के सभी सात वार्डों में पेयजल लाइनें बिछाई जाएगी। जिससे करीब 30 हजार की आबादी को राहत मिलेगी। बताया कि अभी तक क्लेमेंटटाउन के वार्डों में पेयजल की लाइनें नहीं थी, लेकिन यह समस्या खत्म हो जाएगी।
इस पर पूर्व उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड भूपिंदर कंडारी, सभासद बीना नौटियाल, सभासद मो. तासीम, नरेंद्र रावत, पार्षद सतीश कश्यप, उमादत्त सेमवाल, मंजू कोटनाला, मोहन जोशी, जगमोहन रावत, कर्नल सुरेश त्यागी, मो. यासीन आदि ने रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का आभार जताया।
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कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष और सीईओ के प्रयासों को सराहा
रक्षा मंत्रालय की ओर से कैंट बोर्ड को जारी 57 लाख 62 हजार की पहली किश्त पर क्षेत्र के लोगों ने कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष सुनील कुमार और मुख्य अधिशासी अधिकारी मो. समीर इस्लाम के प्रयासों की सराहना की।
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कोट :
पेयजल व्यवस्था को लेकर कैंट बोर्ड को रक्षा मंत्रालय की ओर से धनराशि जारी की गई है। अप्रैल से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इससे छावनी क्षेत्र में रहने वालों को काफी राहत मिलेगी। - समीर इस्लाम, सीईओ, क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद