कोबरा प्रकरण में प्रबंध निदेशक ने तलब की जांच रिपोर्ट

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। पिटकुल में कोबरा प्रकरण में प्रबंध निदेशक ने आंतरिक जांच समिति से रिपोर्ट तलब की है। प्रबंध निदेशक ने जांच समिति में शामिल अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वे प्रकरण की जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपें, ताकि प्रकरण में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों का पता लगाया जा सके और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
उल्लेखनीय है कि पिटकुल की ओर से काशीपुर और श्रीनगर के बीच 191 किमी लंबी पावरग्रिड लाइन बिछाई जानी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 2014 में ही स्वीकृति दे दी गई थी। एडीबी परियोजना के लिए 530 करोड़ रुपये देने पर राजी भी हो गया, लेकिन पिटकुल प्रबंधन व परियोजना से जुड़ी निजी कंपनी कोबरा के अफसरों की लापरवाही से योजना खटाई में पड़ गई। इस परियोजना में पिटकुल एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाया।
अब पिटकुल प्रबंधन व निजी कंपनी कोबरा की आपसी लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। कोबरा कंपनी की ओर से पिटकुल प्रबंधन के खिलाफ आर्बिट्रेशन में वाद दाखिल किया गया है। इस प्रकरण में पिटकुल प्रबंध निदेशक की ओर से भी आंतरिक जांच कमेटी गठित की गई थी जो डेढ़ साल बाद भी जांच पूरी नहीं कर पायी है। अब इस प्रकरण में प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल से जांच समिति से रिपोर्ट जल्द तलब की है।
------
दोगुनी हो गई परियोजना की निर्माण लागत
2014 मेें इस परियोजना के लिए 530 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। टेंडर भी कर दिया गया। कोबरा कंपनी को ठेका भी दे दिया गया। पिटकुल की ओर से 53 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन बाद में कुछ अड़चन आ गई जिसकी वजह से कंपनी ने काम ही नहीं किया। आखिरकार बाद में एडीबी ने बजट देने से ही इंकार कर दिया। फिलहाल ऊर्जा सचिव के साथ एडीबी व केंद्र सरकार के अफसरों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद एडीबी नए सिरे से बजट देने पर राजी हो गया है। पिटकुल अफसरों के मुताबिक अब इस परियोजना की निर्माण लागत 1197 करोड़ हो गई है।
---
परियोजना में 40 किमी अतिरिक्त लाइन बिछानी पड़ेगी
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जिम कार्बेट से ठीक ऊपर से लाइन ले जाने की मंजूरी नहीं मिलने से परियोजना में अब 40 किमी अतिरिक्त लाइन बिछानी पड़ेगी। पिटकुल अफसरों के मुताबिक अब 150 किमी की जगह 191 किमी पावर ग्रिड लाइन बिछानी पड़ेगी।