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रोस्टर से होंगे कर्मचारियों के तबादले
Updated Tue, 13 Feb 2018 01:48 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ पदाधिकारियों की वार्ता सोमवार को सहायक अभिलेख अधिकारी मीनाक्षी पटवाल के साथ हुई। इनमें कर्मचारियों के तबादले रोस्टर व्यवस्था से किए जाने समेत कई मांगों पर सहमति बनी।
भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लाल सिंह रावत ने बताया कि सहायक अभिलेख अधिकारी मीनाक्षी पटवाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शत प्रतिशत भविष्य निधि की राशि एवं अर्जित अवकाश की राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। जिन कर्मचारियों का बकाया भुगतान लटका है उसे भी तत्काल जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्थायीकरण एवं वार्षिक प्रविष्टियों के निस्तारण पर भी शासनादेश के अनुरूप रिपोर्ट लगाने पर सहमति बनी। भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ के सचिव सुशील बिजल्वाण ने बताया कि वार्ता में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता देने, स्थानांतरण नीति के अंतर्गत हरिद्वार, टिहरी के लिए कर्मचारियों का स्थानांतरण रोस्टर के अनुसार करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा पेशी कानूनगो का कार्य उसी के समकक्ष अधिकारी से कराने पर सहमति बनी। प्रतिनिधिमंडल में विनोद कुमार जौहरी, राजकुमार सिंह, योगेंद्र सिंह, संजय सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ पदाधिकारियों की वार्ता सोमवार को सहायक अभिलेख अधिकारी मीनाक्षी पटवाल के साथ हुई। इनमें कर्मचारियों के तबादले रोस्टर व्यवस्था से किए जाने समेत कई मांगों पर सहमति बनी।
भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लाल सिंह रावत ने बताया कि सहायक अभिलेख अधिकारी मीनाक्षी पटवाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शत प्रतिशत भविष्य निधि की राशि एवं अर्जित अवकाश की राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। जिन कर्मचारियों का बकाया भुगतान लटका है उसे भी तत्काल जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्थायीकरण एवं वार्षिक प्रविष्टियों के निस्तारण पर भी शासनादेश के अनुरूप रिपोर्ट लगाने पर सहमति बनी। भू-सर्वेक्षण संयुक्त कर्मचारी संघ के सचिव सुशील बिजल्वाण ने बताया कि वार्ता में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता देने, स्थानांतरण नीति के अंतर्गत हरिद्वार, टिहरी के लिए कर्मचारियों का स्थानांतरण रोस्टर के अनुसार करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा पेशी कानूनगो का कार्य उसी के समकक्ष अधिकारी से कराने पर सहमति बनी। प्रतिनिधिमंडल में विनोद कुमार जौहरी, राजकुमार सिंह, योगेंद्र सिंह, संजय सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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