पॉलिथीन पर प्रतिबंध के लिए अधिनियम लाने की तैयारी

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब सरकार इस पर अधिनियम के जरिये प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। शासन के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिनियम का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जिसे पहले कैबिनेट और फिर विधानसभा में पारित कर कड़ाई से लागू कराने की तैयारी है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में पॉलिथीन के बढ़ते इस्तेमाल और दुष्प्रभावों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से शासनादेश भी जारी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहल कर लोगों से पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की।
अब सरकार पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम बनाने जा रही है। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में शासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिनियम से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके बाद प्रस्ताव पहले कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। जहां से पास होने के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां पारित होने के बाद विधिवत अधिनियम के रूप में लागू किया जाएगा।
सूत्राें की मानें तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान है। साथ ही कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि से जानकारी ली गई तो उन्होंनेे सिर्फ इतना ही कहा कि प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे शासन को भेजा गया है। इससे अधिक जानकारी देने में उन्होंने असमर्थता जताई।