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25 विभागाध्यक्षों के वेतन रोकने के आदेश
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25 विभागाध्यक्षों के वेतन रोकने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई बार के नोटिस के बावजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियोें के साथ ही विभाग में उपलब्ध गाड़ियों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं मुहैया कराने वाले 25 विभागोें के विभागाध्यक्षों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। दूसरी ओर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षाें को चेतावनी दी है कि वे मांगी गई जानकारी मुहैया कराएं, अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर तमाम विभागाध्यक्षों से उनके यहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही विभाग में उपलब्ध गाड़ियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक सभी विभागाध्यक्षों ने जिला निर्वाचन कार्यालय को इनकी सूची मुहैया नहीं कराई है। ऐसे में उन विभागाध्यक्षोें के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने बताया कि जिले में 25 ऐसे विभागाध्यक्ष चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अपने यहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी है। ऐसे सभी विभागाध्यक्षों को तीन बार रिमांडर भेजा जा चुका है। अब इन सभी विभागाध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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देहरादून। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई बार के नोटिस के बावजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियोें के साथ ही विभाग में उपलब्ध गाड़ियों की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं मुहैया कराने वाले 25 विभागोें के विभागाध्यक्षों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। दूसरी ओर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षाें को चेतावनी दी है कि वे मांगी गई जानकारी मुहैया कराएं, अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर तमाम विभागाध्यक्षों से उनके यहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही विभाग में उपलब्ध गाड़ियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक सभी विभागाध्यक्षों ने जिला निर्वाचन कार्यालय को इनकी सूची मुहैया नहीं कराई है। ऐसे में उन विभागाध्यक्षोें के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
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मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने बताया कि जिले में 25 ऐसे विभागाध्यक्ष चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने अपने यहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची नहीं भेजी है। ऐसे सभी विभागाध्यक्षों को तीन बार रिमांडर भेजा जा चुका है। अब इन सभी विभागाध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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