मदरसा शिक्षकों को नहीं मिला एक साल से मानदेय

मानदेय भुगतान की मांग पर मदरसा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य दस्तूरजी खुर्शीद से मुलाकात की। उन्होंने मांग के समर्थन में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।
संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा(एसपीक्यूईएम) योजना से जुड़े मदरसा शिक्षकों को केंद्र सरकार की ओर से मानदेय भुगतान किया जाता है, लेकिन अप्रैल 2016 के बाद से अब तक शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल सका है। शिक्षकों को आर्थिक तंगी के माहौल से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने मदरसा शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान और रमसा की तर्ज पर प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की। कहा योजना के तहत एमए बीएड मदरसा शिक्षकों को 12 हजार और स्नातक शिक्षकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। जो बेहद कम है। उन्होंने एमए बीएड शिक्षकों को 24 हजार और स्नातक शिक्षकों को 15 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदरसा छात्रों को कंप्यूटर देने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक भी मदरसे में छात्रों को कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में उपाध्यक्ष मोहम्म फिरोज, सचिव माशूक अली, खालिद अंसारी, खालिद हसन, इशरार अली, मोहम्मद अंजार, शादिक अंसारी, शमीम अहमद, नक्कास अली, शहनाज यूनुस आदि शामिल रहे।