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दो-दो पेयजल योजनाएं, पानी मिल रहा तीन दिन में मात्र आधा घंटा
Updated Wed, 21 Mar 2018 10:44 PM IST
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कीर्तिनगर। पेयजल योजनाएं दो-दो और पानी मिल रहा हर तीसरे दिन मात्र आधा घंटा। यह स्थिति है चौरास क्षेत्र की। स्थानीय निवासियों ने तहसील प्रशासन के साथ बैठक आयोजित कर जल्द इस समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की है। वहीं तहसील प्रशासन ने जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति नियमित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
चौरास क्षेत्र के मंगसू, नैग्याणा, नागराज, गुगली व रानीहाट के ग्रामीणों की तहसील प्रशासन के साथ बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए दो-दो पेयजल योजनाएं बनी हुई हैं। बावजूद इसके, उन्हें हर तीसरे दिन मात्र आधा घंटा की पेयजल आपूर्ति की जा रही है। यह दैनिक कार्यों के लिए भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्राम प्रधान मंगसू राजाराम बहुगुणा, रेवत सिंह मिया, संजय रावत व केशवानंद बहुगुणा ने कहा कि पेयजल आपूर्ति नियमित किए जाने के लिए विभाग से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने समस्या का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसीलदार हरिहर उनियाल ने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियो को पेयजल आपूर्ति नियमित किए जाने के निर्देश दिए। उनियाल ने कहा कि यदि विभाग ग्रामीणों की समस्या का जल्द निराकरण नहीं करता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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चौरास क्षेत्र के मंगसू, नैग्याणा, नागराज, गुगली व रानीहाट के ग्रामीणों की तहसील प्रशासन के साथ बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए दो-दो पेयजल योजनाएं बनी हुई हैं। बावजूद इसके, उन्हें हर तीसरे दिन मात्र आधा घंटा की पेयजल आपूर्ति की जा रही है। यह दैनिक कार्यों के लिए भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्राम प्रधान मंगसू राजाराम बहुगुणा, रेवत सिंह मिया, संजय रावत व केशवानंद बहुगुणा ने कहा कि पेयजल आपूर्ति नियमित किए जाने के लिए विभाग से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने समस्या का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसीलदार हरिहर उनियाल ने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियो को पेयजल आपूर्ति नियमित किए जाने के निर्देश दिए। उनियाल ने कहा कि यदि विभाग ग्रामीणों की समस्या का जल्द निराकरण नहीं करता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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