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बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मियों की हड़ताल पर सख्त हुई समिति
Updated Sat, 03 Mar 2018 10:04 PM IST
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देवाल। सहकारी समितियों में सचिवों के साथ-साथ बोर्ड के अधीन आंकिक कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से समिति के कार्यालयों में 19 फरवरी से ताला लटका है। समिति में विभिन्न प्रकार के लेन-देन ठप हो गए। अब समिति बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मियों को हड़ताल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है।
सातवां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने, 2800 पे ग्रेड लागू करने आदि मांग को लेकर समितियों के सचिव हड़ताल पर हैं, जबकि इन मांगों के समर्थन में सचिवों के साथ संचालक मंडल (बोर्ड) के अधीन कार्यरत कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सरकार की ओर से सहकारी समितियों के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना और वसूली के काम लटक गए हैं। सहकारी समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पांगती ने कहा कि बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मियों का वेतन सहित सभी काम बोर्ड ही तय करता है। ऐसे में कर्मियों की हड़ताल गैरकानूनी है। कर्मियों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा।
सहकारी समितियों पर लटके ताले, लोग परेशान
रुद्रप्रयाग। साधन समिति सचिव परिषद एवं आंकिक कर्मचारी संगठन सहकारी समितियां उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में चल रही हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। सचिवों की सातवें वेतनमान एवं आंकिकों की समान कार्य का समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर 19 फरवरी से देहरादून में हड़ताल चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व अन्य जरूरतमंदों को समिति कार्यालयों से बैरंग लौटना पड़ रहा है। बीते 12 दिन से मिनी बैंकों में आने वाली विकलांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का वितरण नहीं हो रहा है। साथ ही काश्तकारों को ऋण आदि के आवेदन भी जमा नहीं हो रहे हैं। इधर, निबंधक सहकारिता योगेश जोशी ने बताया कि हड़ताल के चलते जरूरी कामकाज भी ठप हो गया है।
सातवां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने, 2800 पे ग्रेड लागू करने आदि मांग को लेकर समितियों के सचिव हड़ताल पर हैं, जबकि इन मांगों के समर्थन में सचिवों के साथ संचालक मंडल (बोर्ड) के अधीन कार्यरत कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सरकार की ओर से सहकारी समितियों के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना और वसूली के काम लटक गए हैं। सहकारी समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पांगती ने कहा कि बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मियों का वेतन सहित सभी काम बोर्ड ही तय करता है। ऐसे में कर्मियों की हड़ताल गैरकानूनी है। कर्मियों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा।
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सहकारी समितियों पर लटके ताले, लोग परेशान
रुद्रप्रयाग। साधन समिति सचिव परिषद एवं आंकिक कर्मचारी संगठन सहकारी समितियां उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में चल रही हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। सचिवों की सातवें वेतनमान एवं आंकिकों की समान कार्य का समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर 19 फरवरी से देहरादून में हड़ताल चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व अन्य जरूरतमंदों को समिति कार्यालयों से बैरंग लौटना पड़ रहा है। बीते 12 दिन से मिनी बैंकों में आने वाली विकलांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का वितरण नहीं हो रहा है। साथ ही काश्तकारों को ऋण आदि के आवेदन भी जमा नहीं हो रहे हैं। इधर, निबंधक सहकारिता योगेश जोशी ने बताया कि हड़ताल के चलते जरूरी कामकाज भी ठप हो गया है।
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